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रायपुर के लिए 100 बड़ी ई-बसें…दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर में 50-50, कोरबा में 40 बड़ी-छोटी बसें मंजूर, किराया कम रहेगा

पीएम ई-बसः स्टाप और डिपो के लिए 70 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को

छत्तीसगढ़ में राजधानी समेत 4 शहरों में ई-बसें चलाने का रास्ता साफ हो गया है। रायपुर में 100 मिडी ई-बसें चलाई जाएंगी। दुर्ग-भिलाई के लिए 50 मिडी ई-बसों की मंजूरी दी गई ह। बिलासपुर में 35 मिडी तथा 15 छोटी ई-बसें चलेंगी। इसी तरह कोरबा में 20 बड़ी और 20 छोटी ई-बसें चलाई जाएंगी। इनके स्टाप, डिपो समेत जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चार बनाने के लिए के लिए छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र को 70 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव भेजने वाली है। इन शहरों में ई-बसें चलने से आम लोगों को किफायत होगी, यानी इनका किराया कम रहेगा। छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन चारों शहरों में ई-बसों चलाने के मामले को मंजूरी दी गई है।

सीएम अमिताभ जैन की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी की बैठक।

यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत रहेगा। मंत्रालय में बुधवार को राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की पहली बैठक में सीएस जैन ने विभिन्न शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए ई-बसों की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी। दरअसल शहरों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम ई-बस सेवा योजना शुरू की है। शहरों को आबादी के लिहाज से ई-बसें दी जा रही हैं। इसी पर मंगलवार को स्टेयरिंग कमेटी ने मंथन किया। इस बैठक में बैठक में परिवहन सचिव एस  प्रकाश, नगरीय प्रशासन सचिव बसवराजू एस, वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा सहित समेत विभागों के कई अफसर मौजूद थे। इसी कमेटी ने रायपुर के लिए 100 मिडी ई-बसें, दुर्ग भिलाई के लिए 50 मिडी ई-बसें, बिलासपुर के लिए 35 मिडी तथा 15 मिनी ई-बसें और कोरबा के लिए 20 मिडी तथा 20 मिनी ई-बसों की मंजूरी दी। यही नहीं, योजना के अनुसार बीटीएम और बस डिपो समेत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 70.34 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का अनुमोदन भी किया गया।

मेट्रो का विकल्प बनेंगी किफायती ई-बसें

़भारत सरकार की यह योजना राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय सहायता को पारदर्शिता और उनके प्रदर्शन से जोड़ने की कोशिश का हिस्सा है। केंद्र सरकार की मंशा है कि यह योजना शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित हो, ताकि लोगों को किफायती, भरोसेमंद और बेहतर परिवहन सुविधा मिले। ई-बस सेवा से छत्तीसगढ़ के इन शहरों कम कार्बन उत्सर्जन होगा, जिससे एयर क्वालिटी सुधरेगी। यही नहीं, ई-बसों की ऊर्जा खपत कम रहेगी, साथ ही इसमें यात्रा भी किफायती होने के साथ-साथ आरामदेह रहेगी।

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