निगम के महापौर, नगरपालिका-नगर पंचायतों के अध्यक्षों का आरक्षण 11 दिन बढ़ा… अब होगा अगले साल
प्रदेश के सभी नगर निगमों के लिए महापौर, नगरपालिका और नगरपंचायतों के अध्यक्षों के लिए राजधानी के पं. दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम में किया जाने वाला आरक्षण 11 दिन के लिए टाल दिया गया है। आरक्षण की यह प्रक्रिया अब 7 जनवरी 2025 को दीनदयाल आडिटोरियम में ही आयोजित की जाएगी। माना जा रहा था कि 27 को आरक्षण प्रक्रिया होने के बाद अगर 30 दिसंबर के आसपास नगरीय निकायों के आरक्षण की तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती हैं, तो आने वाले साल के शुरू में आचार संहिता लग जाएगी और फरवरी में चुनाव करवा लिए जाएंगे। इस संभावना को अगर पुख्ता भी माना जाए तो चुनाव प्रक्रिया भी इसी के साथ कम से कम 15 दिन आगे बढ़ जाएगी।
नगरीय निकायों के चुनावों को लेकर प्रदेश के 200 से ज्यादा शहरों-कस्बों में उत्सुकता बढ़ गई है। वार्डों में प्रत्याशियों के नाम उभरकर आने लगे हैं। राजधानी के कई वार्डों में आरक्षण स्पष्ट होने के बाद कहीं-कहीं कार्यालय भी खुलने लगे हैं। जो दावेदार कार्यालय खोल रहे हैं, अगर चाहा गया टिकट नहीं मिला तो उनमें से अधिकांश निर्दलीय के रूप में भी किस्मत आजमा सकते हैं। बहरहाल, महापौर-अध्यक्षों के आरक्षण की तारीफ बढ़ने की खबर से ऐसे दावेदारों में निराशा है, क्योंकि जब तक यह आरक्षण नहीं होगा, तब तक नगरीय निकायों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है।
