Breaking News : आंदोलनरत सहायक शिक्षकों के लिए सरकार एक्शन में… चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन के नेतृत्व में हाईलेवल कमेटी… जल्द परीक्षण कर देगी सुझाव
नौकरी से हटाए जाने की वजह से पिछले तीन दिन से आंदोलनरत छत्तीसगढ़ के 2897 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के मामले में साय सरकार ने शुक्रवार को एक्शन लिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उपजे हालात, सहायक शिक्षकों के अभयावेदन और इस मामले में सुझाव देने के लिए सरकार ने चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी में विधि विभाग के प्रमुख सचिव के साथ-साथ तीन और विभागों के सचिवों को शामिल किया गया है। यह कमेटी तमाम कानूनी पहलुओं का अध्ययन तो करेगी ही, पता चला है कि जल्दी ही आंदोलनरत सहायक शिक्षकों से भी चर्चा करेगी। हाईलेवल कमेटी को निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कोई समयसीमा नहीं दी गई है, लेकिन पता चला है कि सीएम विष्णुदेव साय ने अफसरों को शुक्रवार को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए।
सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश के मुताबिक इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी और विधि विभाग के प्रमुख सचिव के साथ-साथ स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी को बतौर सदस्य सचिव, वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिवों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। हाईलेवल कमेटी शनिवार से ही अपना काम शुरू कर देगी। जीएडी से जारी संक्षिप्त आदेश में कहा गया है कि कमेटी पिछले साल 2 अप्रैल को हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के अभयावेदनों का परीक्षण करेगी। इसके पश्चात सहायक शिक्षकों के मामले में सरकार को सुझाव भी देगी। लेकिन यह भी पता चला है कि आवश्यकता पड़ने पर समिति आंदोलनरत सहायक शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल से भी विस्तार से बातचीत कर सकती है। बता दें कि निकाले जाने के विरोध में बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने 1 जनवरी को भाजपा के प्रदेश कार्यालय का घेराव किया था। इस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 30 सहायक शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया था। वे अभी जेल में हैं। सहायक शिक्षकों के आंदोलन में शुक्रवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए थे।
