नीति आयोग में सीएम साय का दमदार प्रजेंटेशन…उपलब्धि बताते हुए मांगा सहयोग, पीएम मोदी का जताया आभार
नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की नौंवी बैठक में शनिवार को सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की उपलब्धि और जरूरतों पर दमदार प्रजेंटेशन दिया है। नीति आयोग की बैठक में अध्यक्ष के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ को अब तक दी गई मदद के लिए पीएम का आभार जताया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ किस तरह विजन 2047 को लक्ष्य बनाकर सभी क्षेत्रों, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन और तकनीक पर बेहतर काम कर रहा है। सीएम साय ने कहा कि प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में क्वालिटी बिजली पहुंचाने का काम चल रहा है, जिसमें केंद्र सरकार की मदद की जरूरत होगी। अन्य क्षेत्रों में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, उनसे छत्तीसगढ़ में स्किल्ड-बेस्ड एजुकेशन, प्राकृतिक औषधालय और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बढ़ावा मिलेगा।
सीएम साय ने अपना प्रजेंटेशन शुरू करते हुए कहा कि वर्तमान में राज्य का जीडीपी 5.05 लाख करोड़ रुपये है, जिसे 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसी दिशा में सभी क्षेत्रों में काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, इसलिए हमारा जोर स्किल्ड मानव संसाधन तैयार करने पर है। प्रदेश के छात्रों को ऐसी क्षमताएँ देना है, जो उन्हें रोजगार के लिए तैयार करें। राज्य में हर छात्र के लिए वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी कार्ड’ ( APAAR आईडी ) बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। सीएम साय ने स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता के साथ-साथ विकास की योजना साझा की। उन्होंने कहा कि आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग को बढ़ावा देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी सेक्टर के विस्तार के साथ-साथ सड़कों, इमारतों जैसी भौतिक संरचनाओं और इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क जैसी डिजिटल सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया जाएगा।
छतों पर सौर ऊर्जा की प्रक्रिया की आसान
सीएम साय ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में क्वालिटी बिजली सप्लाई के लिए पीएम मोदी से मदद का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में छत पर सौर ऊर्जा लगाने की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। सरकारी भवनों में रूफ टॉप सोलर संयंत्र का सर्वे पूरा कर लिया गया है। नया रायपुर के अधिकांश सरकारी भवनों में ये संयंत्र स्थापित हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 तक 96 प्रतिशत घरों में पेयजल पहुंचा दिया जाएगा। आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती की गई है। यही नहीं, छत्तीसगढ़ में सभी भूमि रिकॉर्ड डिजिटल किए जा रहे हैं। इस सुधार से राज्य में निवेश और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
योजनाओं में सहयोग-समर्थन पर आभार
सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के प्रति समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि केंद्र सरकार की सहायता से छत्तीसगढ़ राज्य अपने विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नीति आयोग की बैठक में समस्त केन्द्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी उपस्थित थे।
