‘अटल निर्माण वर्ष’… प्रदेश में पूरा साल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बड़े निर्माण पर फोकस… प्रदेश का बजट हुआ डेढ़ लाख करोड़ रु का

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25वें वर्ष को सीएम विष्णुदेव साय की सरकार ‘अटल निर्माण वर्ष’ के रूप में मनाने जा रही है। इस दौरान प्रदेश सरकार सालभर अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर फोकस करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की रजत जयंती पर प्रदेश का बजट भी बढ़कर 1 लाख 55 हजार करोड़ रुपए का होने जा रहा है। बुधवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में 805 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पास हो गया। आज पारित अनुपूरक बजट को मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के बजट का आकार 1 लाख 55 हजार 580 करोड़ रूपए का हो गया है।
विधानसभा में अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के 12 दिनों बाद ही मोदी की गारंटी के अनुरूप सरकार ने 12 लाख से अधिक किसानों को दो साल के बकाया बोनस राशि 3716 करोड़ रूपए का भुगतान किया। अगले ही दिन कैबिनेट ने राज्य के 18 लाख गरीब परिवारों को पीएम आवास देने का निर्णय लिया, जिसके तहत 8 लाख पीएम आवास के लिए पहली किस्त जारी की जा चुकी है। इसी तरह, साय सरकार ने खरीफ वर्ष 2023 में रिकार्ड 145 लाख टन धान खरीदा है। किसानों को 13 हजार 320 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। हम लोग सरकार बनने के तीसरे महीने से ही महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दे रहे हैं। महिलाओं को ग्रामीण विकास बैंक द्वारा महतारी सशक्तीकरण योजना में 9 प्रतिशत ब्याज पर 25 हजार रूपए लोन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वनांचलों में तेन्दूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 4000 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए किया गया है। राज्य के साढ़े 12 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को राजमोहिनी देवी तेन्दूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बीमा का लाभ मिल रहा है। उनके लिए चरण पादुका योजना दोबारा शुरू कर रहे हैं।
अब सड़क, पुल, अस्पताल, रेलवे का तेज विकास
विधानसभा में मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य शासन तेज आर्थिक और सुधारवादी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ स्थापना के 25वें वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप मनाया जाएगा। इसके तहत अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। सड़क, पुल, अस्पतालों और रेल लाईनों में पूंजीगत व्यय के लिए पर्याप्त फंड दिया जाएगा। अभी 30 हजार करोड़ रुपए से सड़कों का काम आगे बढ़ रहा है। इनमें 4 राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन करने के साथ ही रायपुर के सरोना चौक, तेलीबांधा चौक और धनेली में फ्लाईओवर निर्माण शामिल है। स्वास्थ्य सेवाओं के तहत गीदम, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और मनेन्द्रगढ़ में 4 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1280 करोड़ रूपए मंजूर किए गए हैं। रायपुर मेडिकल कॉलेज को 232 करोड़, सिम्स बिलासपुर को 700 करोड़ और अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज को 109 करोड़ रूपए दिए जा रहे हैं, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिले।