सेरीखेड़ी में हर स्तर के अफसरों की सोसाइटियों को जमीन… राजेश मूणत बोले- ऐसा न हो कि बेतरतीब विकास से नया रायपुर का सपना चूर हो जाए

फील्ड से लेकर सदन तक अपनी बेबाकी और दो-टूक टिप्पणियों के लिए चर्चा में रहनेवाले पूर्व मंत्री तथा वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत ने मौजूदा शहर और नया रायपुर में जगह-जगह आवंटित की जा रही सरकारी जमीनों के मामले में चिंता जताई है। विधानसभा में चर्चा के दौरान वरिष्ठ सदस्य मूणत ने दो-टूक कहा कि जिस तरह से आवंटन चल रहा है, ऐसा न हो कि इससे चारों तरफ बेतरतीब डेवलपमेंट हो जाए और हम सबने मिलकर 21वीं सदी के नया रायपुर का जो सपना देखा है, इस बेतरतीब विकास के कारण वही चकनाचूर न हो जाए।

राजेश मूणत रायपुर पश्चिम समेत प्रदेश में विजन के साथ डेवलपमेंट के लिए पूर्व में ख्याति अर्जित कर चुके हैं। अब भी अपने विधानसभा क्षेत्र में अंधाधुंध विकास के बदले वे इस तरह के प्रोजेक्ट ला रहे हैं, ताकि उनके क्षेत्र में विकास के साथ-साथ जनसुविधा से जुड़े संतुलन बरकरार रहें। दरअसल सदन में यह चर्चा विधायक पुरंदर मिश्रा के इस सवाल के साथ शुरू हुई थी कि शासकीय सेवकों और उनकी समितियों को नया रायपुर में आवासीय उपयोग के लिए कितनी सरकारी जमीन आवंटित की गई है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने इस सवाल का विस्तृत जवाब दिया था। इसका सार यही है कि सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की सोसायटी को सेरीखेड़ी में 15 एकड़, आईएएस अफसरों के आवासीय प्रयोजन के लिए सेरीखेड़ी में ही हाउसिंग बोर्ड को 20.24 हेक्टेयर तथा संचालनालय-मंत्रालयीन अफसरों के लिए हाउसिंग बोर्ड को सेरीखेड़ी में करीब साढ़े 3 हेक्टेयर जमीन शर्तों के साथ आवंटित की गई है। इस जवाब के बाद सदस्य राजेश मूणत ने पूछा था कि जो जमीनें आवंटित की गई हैं, उनका डेवलपमेंट कौन करेगा। राजस्व मंत्री का जवाब था कि हाउसिंग बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई है। तब वरिष्ठ सदस्य मूणत ने अलर्ट किया कि डेवलपमेंट किस तरह का होना चाहिए, इस पर खास सतर्कता बरती जाए। ऐसा नहीं हो कि नया रायपुर के चारों तरफ अलग-अलग पैचेस में बेतरतीब ढंग से डेवलपमें कर दिया जाए। राजेश मूणत ने कहा कि पिछले कई वर्षों से हमने 21वीं सदी के नया रायपुर का एक सपना देखा है। कहीं ऐसा न हो कि इस तरह के बेतरतीब डेवलपमेंट से वह सपना ही चकनाचूर हो जाए।