विजन 2047: छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास के लिए 1 नवंबर से लाई जाएगी नई नीति- सीएम साय
मंत्री ओपी चौधरी बोले- उत्पादन-उद्योग बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य भी जरूरी
विकसित छत्तीसगढ़ के लिए तैयार हो रहे विजन डाक्यूमेंट 2047 के लिए हुए संवाद कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय ने ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ राज्य में 1 नवंबर से नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी। यह नीति उद्योगों के विकास को आगे बढ़ाएगी, जिससे छत्तीसगढ़ जल्दी ही विकसित स्थिति को प्राप्त कर लेगा। छत्तीसगढ़ का विजन डाक्यूमेंट तैयार कर रहे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों के साथ-साथ आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर के भी पुख्ता विकास की जरूरत है, क्योंकि इससे समग्र विकास की सोच आगे बढ़ेगी। मंत्री चौधरी ने विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में नवाचार को प्रोत्साहित किया और कहा कि सीएम के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार स्टेट कैपिटल के तौर पर ग्रेटर रायपुर के विकास की तरफ आगे बढ़ रही है। यह विजन 2047 का ही एक अंग है।
छत्तीसगढ़ का विजन डाक्यूमेंट तैयार करने के लिए राजधानी से सर्किट हाउस में हुए कार्यक्रम में युवा, महिला, किसान और उद्योगपतियों समेत हर वर्ग के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, ताकि वे छत्तीसगढ़ के विजन डाक्यूमेंट के लिए जमीनी सुझाव रख सकें। तकरीबन छह घंटा चले इस कार्यक्रम में सभी वर्गों के प्रतिनिधियों की ओर से अहम सुझाव आए, जिन्हें रजिस्टर किया जा रहा है। सीएम साय ने अपने संबोधन में इन्हीं में से कुछ सुझावों का संक्षेप में उल्लेख किया और कार्यक्रम में मौजूद हर वर्ग के लोगों को उनके सुझाव और सोच के लिए धन्यवाद दिया। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को ईश्वर ने हर तरह की प्राकृतिक संपदा से नवाजा है। लेकिन सबसे जरूरी चीज यह है कि युवाओं का नीति-नियम ठीक रहे, क्योंकि छत्तीसगढ़ इसी से बहुत आगे बढ़ सकता है। प्राकृतिक संपदा, खासकर मिनरल्स की प्रचुर मात्रा को ध्यान में रखते हुए ही छत्तीसगढ़ सरकार उद्योगों के विकास पर मंथन कर रही है। सीएम साय ने बताया कि 1 नवंबर को विजन डाक्यूमेंट-2047 के साथ सरकार प्रदेश में नई औद्योगिक नीति भी लेकर आएगी। यह नीति ऐसी होगी कि छत्तीसगढ़ विकसित राज्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।
प्रोग्रेसिव किसानों को चाहिए सपोर्ट सिस्टम
संवाद कार्यक्रम में हर वर्ग से मिले सुझावों के आधार पर मंत्री ओपी चौधरी ने भी अपनी बातें रखीं। उन्होंने अलग-अलग लोगों के सुझावों का उल्लेख करते हुए समग्र रूप से कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योग-व्यापार के साथ-साथ आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर को भी विस्तारित करने की जरूरत है। यही नहीं, प्रोग्रेसिव किसानों को भी सरकार का सपोर्ट चाहिए। मंत्री चौधरी ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ही नहीं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल की भी जरूरत है। उनहोंने कहा कि खेती से युवाओं को जोड़ना चाहिए, और यह भी देखना चाहिछए कि एग्रो-टूरिज्म जैसी फैसिनेटिंग टर्म पर छत्तीसगढ़ में क्या कर सकते हैं।
नीति आयोग का सुझावों के लिए क्यूआर कोड
राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष तथा छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मौजूद लोगों को सूचना दी कि नीति आयोग ने एक क्यू आर कोड जारी किया है, जिसे स्कैन कर विजन 2047 के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि विजन डाक्यूमेंट से छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा स्पष्ट हो जाए, इसलिए हर वर्ग की भागीदारी और सुझाव जरूरी है। कार्यक्रम में सीएम के सचिव राहुल भगत भी उपस्थित थे।