आईपीएस जीपी सिंह को केंद्र सरकार से बहाल… छत्तीसगढ़ पीएचक्यू में उनके आने से एडीजी की वरीयता बदलेगी

कांग्रेस की सरकार में राजद्रोह का केस दर्ज होने तथा छापेमारी के बार फोर्सली रिटायर किए गए आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) को केंद्र सरकार ने बहाल कर दिया है। जीपी सिंह की बहाली के आदेश गुरुवार को ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए हैं। हाल में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल गई थी। इस आदेश के बाद जीपी सिंह की छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय में फिर तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। हाल में राज्य की ओर से केंद्र सरकार को नए डीजीपी के लिए एडीजी रैंक के तीन आला अफसरों का पैनल भेजा गया है। जीपी सिंह भी एडीजी हैं, उनके यहां ज्वाइन करने से उनके लेवल के अफसरों की वरीयता बदलेगी, ऐसा जानकार आईपीएस अफसरों का कहना है।

जीपी सिंह ने पिछली सरकार के रिटायर करने के फैसले को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था। कैट ने 20 जुलाई 2023 को पारित हुए निलंबन आदेश को खारिज कर दिया था और उन्हें उसी दिन से पद पर बहाल करने के आदेश दिए थे। दरअसल यही वह तारीख थी, जिसमें केंद्र सरकार ने जीपी सिंह के रिटायरमेंट के राज्य सरकार के प्रस्ताव को भी मंजूर किया था। केंद्र से बहाली के बाद अब यह सारे मामले समाप्त हो गए हैं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा स्टैंड है, क्योंकि इस मामले में कोतवाली पुलिस चालान पेश कर चुकी है। इस मसले पर विधि विशेषज्ञों की अलग-अलग राय है। राज्य सरकार के जानकार सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय के आदेश के आधार पर राज्य में जीपी सिंह की बहाली को लेकर बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद ही आदेश जारी होगा।