वित्तमंत्री चौधरी ने रायपुर को नई दिल्ली जैसा डेवलप करने केंद्र से मांगी मदद, चार शहरों वाले ग्रेटर रायपुर का प्लान उभरा
बजट पूर्व बैठकः रेल नेटवर्क, इंडस्ट्रियल कारीडोर, टेक्सटाइल्स-मेडिकल पार्क भी मांगा
छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने नई दिल्ली में शनिवार को हुई बजट पूर्व बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में प्रदेश की कई अहम जरूरतों के लिए आर्थिक मदद मांगी, जिसमें सबसे बड़ा मामला नवा रायपुर, रायपुर, दुर्ग और भिलाई को मिलाकर ग्रेटर रायपुर के तौर पर दिल्ली जैसी राजधानी के रूप में डेवलप करना है। चारों शहरों को मिलाकर छत्तीसगढ़ के राजधानी क्षेत्र के तौर पर विकसित करने का प्लान प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकारों का था और इस सरकार में पहली बार चर्चा में आया है। मंत्री चौधरी ने कहा कि इसे आधुनिक सुविधाओं के साथ डेवलप करने में केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की जरूरत है। चौधरी ने छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क बढ़ाने, इंडस्ट्रिलयल कारीडोर, टेक्सटाइल्स और मेडिकल पार्क के लिए भी केंद्र से सहायता देने का अनुरोध किया।
बैठक में मंत्री चौधरी ने राजधानी क्षेत्र के विकास की जरूरत बताए हुए कहा कि नवा रायपुर अटल नगर को देश के सबसे सुनियोजित एवं ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं। वहां सड़क, पेयजल, बिजली, आवास तथा अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन राज्य के संसाधन सीमित हैं। प्नदेश सरकार की योजना है कि नवा रायपुर और रायपुर को दुर्ग-भिलाई के साथ मिलाकर दिल्ली जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ डेवलप किया जाए। इसे सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, बैंकिंग और ग्रीन एनर्जी हब में विकसित करने के लिए बजट में पर्याप्त आर्थिक मदद दी जाए। मंत्री चौधरी के सुझावों पर केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सकारात्मक विचार करने तथा राज्य को ज्यादा आर्थिक सहयोग देने का आश्वासन दिया है।
इंडस्ट्रियल कारीडोर की जरूरत भी बताई
दिल्ली के भारत मंडपम, प्रगति मैदान में आयोजित बजट पूर्व बैठक में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी तथा अन्य राज्यों के वित्तमंत्रियों के साथ छत्तीसगढ़ से आईएएस मुकेश बंसल भी मौजूद थे। वित्तमंत्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खनिज का परिवहन रेल नेटवर्क के अभाव में सड़क मार्ग से होता है। यहां रेल नेटवर्क का विस्तार बेहद जरूरी है, इसलिए इसके विस्तार कार्यों को मंजूरी दी जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की एक भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य से नहीं गुजरती है। उन्होंने नागपुर-रायपुर-विशाखापटनम इंडस्ट्रियल कॉरीडोर विकसित करने अथवा वर्तमान प्रस्तावित कॉरिडोर से रायपुर को जोड़ने की जरूरत भी बताई है। वित्तमंत्री चौधरी ने पीएम सड़क योजना में दुर्गम वन क्षेत्रों में बनी सड़कों के मेंटेनेंस, सुरक्षा बलों के कैंप तक सड़क निर्माण तथा रायपुर में वृद्धजनों के लिए इंटीग्रेटेड जिरियाट्रिक हेल्थ सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव रखते हुए इनके लिए भी बजट में आर्थिक प्रावधान करने का अनुरोध किया है। मंत्री चौधरी ने राज्य के लिए दो नए नवोदय विद्यालय भी मांगे हैं।