सीएम साय केबिनेट का फैसला… राइस मिलर्स को बकाया भुगतान की दूसरी किस्त जल्द… साबरमती रिपोर्ट की स्टेट जीएसटी सरकार देगी
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अगुवाई में सोमवार को हुई इस साल की आखिरी केबिनेट बैठक में राइस मिलर्स के बकाया भुगतान के लिए अहम फैसला हुआ है। केबिनेट ने तय किया है कि राइस मिलर्स का 4 हजार करोड़ रुपए के बकाए के लिए भुगतान की दूसरी किस्त भी दी जाएगी। पहली किस्त सरकार की ओर से राइस मिलर्स को दी जा रही है। यही नहीं, फिल्म साबरमती रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ में टैक्सफ्री करने की वजह से इस पर जितना जीएसटी बनता है, उसका भुगतान साय सरकार करेगी।
सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक करीब डेढ़ घंटे चली। साल की इस अंतिम बैठक में अनुमोदन के लिए केवल चार प्रस्ताव आए, जिसमें राइस मिलर्स को दूसरी किस्त देने का फैसला अहम रहा। साय केबिनेट ने शुरुआत में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया है। इसी तरह, सीएम साय द्वारा फिल्म ’’द साबरमती रिपोर्ट’’ को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित किया गया है। जिसके प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य एसजीएसटी के बराबर धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुमोदन किया गया।
अहम फैसला राइस मिलर्स के पुराने बकाया भुगतान से जुड़ा हुआ है। राइस मिलर्स को साल 2022-23 में मिलिंग का पेमेंट अब तक नहीं किया गया था। साय केबिनेट ने इस लंबित प्रोत्साहन राशि की दूसरी किस्त राइस मिलर्स को देने का फैसला लिया गया है। दरअसल पुराने लंबित भुगतान के कारण राइस मिलर्स की आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि उन्हें इस साल मिलिंग में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि इस फैसले से राइस मिलर्स की आर्थिक दिक्कत कम होगी, जिससे इस साल खरीदे गए धान की मिलिंग में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा, साय केबिनेट ने खरीफ वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 की विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना में धान एवं चावल परिवहन की दर के लिए ’’राज्य स्तरीय समिति’’ की अनुशंसा दर स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन कर दिया है।
