भ्रष्टाचार-लापरवाही पर सीएम साय का जीरो टालरेंस… दो आईपीएस, एक आईएएस समेत कई सस्पेंड… हर जिले पर सीएम हाउस की कड़ी नजर

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ प्रवास के एक माह के भीतर सीएम विष्णुदेव साय के फैसलों ने स्पष्ट कर दिया है कि गुड गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ रही साय सरकार ने भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक लापरवाही पर जीरो टालरेंस की नीति को सख्ती से लागू कर दिया है। ऐसे मामलों में पिछले दो माह में दो आईपीएस अफसर, एक आईएएस अफसर तथा राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों समेत कई निलंबित किए जा चुके हैं और विभागीय जांच बैठा दी गई है। एक तरफ साय सरकार इन मामलों में सख्त हुई है, तो दूसरी ओर पूरे प्रशासनिक अमले को स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रदेश की जनता और आम लोगों की समस्याएं संवेदनशील होकर सुननी हैं और बातचीत में पूरा संयम बरतना है। पिछले जनदर्शन में खुद सीएम साय ने हर फरियादी की छोटी-बड़ी समस्या को बेहद गंभीरता से सुना और समाधान किया है। इसी कड़ी में सीएम के सचिव आईएएस पी दयानंद ने बिजली कंपनी समेत अपने सभी विभागों में अफसरों की बैठकें लेकर ताकीद कर दी है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और आम जनता से अगर फोन पर भी बातचीत हो रही हो, तो संयमित और संवेदनशील होकर समस्या सुननी होंगी। इस तरह, साय सरकार सुशासन के एक नए फेज में दाखिल हुई है, जहां अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ने के साथ-साथ आम लोगों का भरोसा जीतने पर मेहनत चल रही है।
सीएम साय ने संवेदनशील सरकार होने का नियम सबसे पहले सीएम हाउस में लागू किया है। इस बार जनदर्शन में इससे जुड़े कई फैसलों को लागू किया गया है। सीएम ने निर्देश दिए थे कि जनदर्शन के लिए उनसे मिलने प्रदेशभर से जितने भी लोग आते हैं, उन्हें सीएम हाउस में प्रवेश दिया जाए। साथ ही, वे थके-मांदे होते हैं इसलिए नाश्ते-पानी का प्रबंध किया जाए। सीएम सचिवालय और सीएम हाउस से जुड़े अफसरों ने इस पर शत-प्रतिशत अमल करते हुए सीएम जनदर्शन को इस बार नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। मंत्रालय के गलियारों में एक बात और चर्चा में है कि सीएम साय अब चाहते हैं कि प्रशासनिक अमला जनता को राहत पहुंचाने वाले नए तरीकों और इनोवेशन पर काम करे। साथ ही, उनके कार्यों में एक विजन भी नजर आना चाहिए। कहा जा रहा है कि सीएम के सचिव पी. दयानंद तथा आईपीएस राहुल भगत समेत सभी अफसरों ने इस संदेश को निचले अमले तक परकुलेट करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। दरअसल गुड गवर्नेंस के तहत सीएम साय का मानना है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही पर जीरो टालरेंस के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि आम लोगों को सरकार की ओर से न सिर्फ क्वालिटी सुविधाएं दी जाएं, बल्कि ऐसे कोशिशें लगातार होनी चाहिए कि सरकार पर जनता का भरोसा इस तरह डेवलप किया जा सके कि सरकारी नुमाइंदे तथा जनप्रतिनिधियों का व्यवहार आम लोगों को किसी अभिभावक की तरह महसूस हो। जानकारों के मुताबिक गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम के साथ वन टू वन चर्चाओं में इन मुद्दों पर फोकस किया था, जिन्हें साय सरकार अब शत-प्रतिशत लागू करने में जुट गई है।