नारी वंदन विशेष सत्र : सीएम साय ने पेश किया शासकीय संकल्प, चर्चा जारी… विपक्षी कांग्रेस का अशासकीय संकल्प नामंजूर

छत्तीसगढ़ विधानसभा के 30 अप्रैल 2026 को आयोजित एक दिवसीय विशेष सत्र में सीएम विष्णु देव साय ने महिला आरक्षण पर शासकीय संकल्प पेश किया। सीएम साय की ओर से पेश शासकीय संकल्प में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू करने का आग्रह किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस संकल्प पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय निर्धारित किया। इधर, विपक्षी कांग्रेस ने महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया है।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने महिला आरक्षण को वर्तमान सीटों पर ही तत्काल (बिना परिसीमन के इंतज़ार किए) 33% लागू करने के लिए एक अशासकीय संकल्प पेश किया था। हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष lने इसे यह कहते हुए अग्राह्य (अस्वीकार) कर दिया कि विशेष सत्र केवल सरकारी कामकाज (शासकीय संकल्प) के लिए बुलाया गया था और एजेंडा पहले से तय था। विपक्ष ने अशासकीय संकल्प अस्वीकार होने पर आपत्ति जताई और सदन में हंगामा किया। विपक्ष का तर्क था कि आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष (भाजपा) ने इसे ऐतिहासिक कदम इस विशेष सत्र की कार्यवाही देखने के लिए प्रदेश भर से लगभग 500 महिला जनप्रतिनिधि भी पहुंची थीं।