रियायतों का पिटाराः साय सरकार धान के बचे पैसे फरवरी में एकमुश्त देगी… छोटी इंडस्ट्रीज को बिजली में छूट… हाउसिंग बोर्ड के पुराने घर 30% तक छूट पर
स्थानीय चुनावों से ठीक पहले हुए सीएम विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने रविवार को हर वर्ग के लिए कई तरह की सुविधाओं और रियायतों का पिटारा खोल दिया है। सीएम साय का सबसे बड़ा फैसला धान के बचे हुए 800 रुपए क्विंटल के भुगतान को लेकर है। सरकार अभी समर्थन मूल्य यानी 2300 रुपए के हिसाब से धान बेचने वाले किसानों को पेमेंट कर रही है। बचे हुए 800 रुपए को लेकर साय कैबिनेट ने फैसला किया है कि यह राशि फरवरी में किसानों के खाते में डाल दी जाएगी। इसके अलावा छोटे उद्योगों को बिजली बिल के दबाव से कुछ राहत देने के लिए साय कैबिनेट ने उन्हें यूनिट पर एक रुपए तक की रियायत देने का फैसला किया है। यह रियायत ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच अधिकतम 1 रुपए यूनिट छूट के हिसाब से दी जाएगी। इसी तरह, शहरों में हाउसिंग बोर्ड के नहीं बिक पाने वाले मकानों को निकालने के लिए सरकार ने 5 वर्ष या ज्यादा समय से नहीं बिके मकानों में 10 से 30 प्रतिशत छूट का ऐलान कर दिया है।
सीएम साय की अध्यक्षता में रविवार को दो घंटे चली कैबिनेट की बैठक में कई और अहम फैसले लिए गए हैं। बेहतर इलाज के लिए सरकार ने नया रायपुर में बच्चों के दिल का अस्पताल चला रही संस्था सत्य साईं एजुकेशन ट्रस्ट को 5 एकड़ जमीन निशुल्क देने का फैसला लिया है। इसी तरह, नया रायपुर में ही आर्ट आफ लिविंग सेंटर की स्थापना के लिए रियायती दरों पर 40 एकड़ जमीन दी जाएगी। साय सरकार ने नया रायपुर की बाउंड्री बढ़ाने के लिए किसानों की जमीन खरीदने की नीति में भी संशोधन का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इसमें किसानों को दिया जाने वाला रेट बढ़ाया जा सकता है। साय कैबिनेट ने यह फैसला भी लिया है कि महिला स्व-सहायता समूहों को प्रमोट करने के लिए रेडी टू ईट भोजन बनाने का काम महिला समूहों को ही दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी।
अहम फैसला हाउसिंग बोर्ड के प्रदेशभर में ऐसे मकानों में रियायत देने का है, जो पिछले पांच साल या ज्यादा समय से नहीं बिक पा रहे हैं। ऐसे मकानों के लिए वन टाइम सैटलमेंट स्कीम लाई गई है। इसके तहत मकान बेस रेट में 10 फीसदी से 30 फीसदी तक छूट देकर बेचे जाएंगे। जानकारों के मुताबिक वन टाइम सैटलमेंट में सबसे ज्यादा छूट उन्हें मिलेगी, जो मकान के एवज में एकमुश्त पैसे का भुगतान करेंगे। कलाकारों के लिए अहम फैसला करते हुए साय सरकार ने उन्हें दी जाने वाली सहायता राशि 25 से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी है। यही नहीं, कलाकारों की मृत्यु होने पर उनके परिजन को अधिकतम एक लाख रुपए सहायता राशि भी दी जाएगी।
