The Stambh Exclusive: छत्तीसगढ़ में नितिन गडकरी दे रहे हैं कौन से प्रोजेक्ट… सीएम साय की पहल पर डिप्टी सीएम साव को बुलाया दिल्ली
छत्तीसगढ़ के लिए यह बड़ी खबर हो सकती है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में कुछ बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने पर मंथन के लिए डिप्टी सीएम तथा पीडब्लूडी मंत्री अरुण साव को 30 सितंबर को दिल्ली बुलवा लिया है। गडगरी छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे के चालू प्रोजेक्ट और यहां की जरूरतों की समीक्षा करना चाहते हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने करीब एक माह पहले दिल्ली प्रवास के दौरान गडकरी को प्रदेश की जरूरतों से अवगत करवाया था। छत्तीसगढ़ की ओर से एक हजार करोड़ रुपए के आसपास की सड़कें और पुलों की जरूरत बताई गई थी। माना जा रहा है कि 30 सितंबर को नेशनल हाईवे अथारिटी के कुछ बड़े प्रोजेक्ट पर मुहर लग सकती है। इसमें रिंग रोड-1 पर सरोना से तेलीबांधा तक तीन प्रस्तावित फ्लाईओवर भी शामिल हैं। ऐसे संकेत भी मिले हैं कि इनके अलावा छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा रोड प्रोजेक्ट लांच किया जा सकता है।
नितिन गडकरी छत्तीसगढ़ को लेकर शुरू से संवेदनशील रहे हैं क्योंकि वे नागपुर के सांसद हैं, जो रायपुर से काफी नजदीक है। केंद्रीय परिवहन मंत्री रहते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ को सड़कों-पुलों के लिए काफी पैसे दिए हैं। अभी छत्तीसगढ़ में एनएच तथा अन्य केंद्रीय एजेंसियों के कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सीएम साय ने मंत्री गडकरी से मुलाकात कर उन्हें और जरूरतों से अवगत करवाया था। करीब 20 दिन पहले मंत्री गडकरी ने छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ बैठक कर नेशनल हाईवे अफसरों को छत्तीसगढ़ के कुछ प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा था। माना जा रहा है कि 30 सितंबर को इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल सकती है। इनमें रायपुर रिंग रोड-1 और बिलासपुर के एक प्रोजेक्ट अलावा भी कुछ सड़क-फ्लाईओवर परियोजनाएं हैं, जिनके बारे में 30 सितंबर की बैठक के बाद ही पता चल सकता है। सूत्रों के मुताबिक 30 सितंबर की बैठक की सूचना के बाद डिप्टी सीएम साव ने तैयारी शुरू करवा दी है। उनके निर्देश पर पीडब्लूडी सचिव डा. कमलप्रीत सिंह कुछ और प्रस्तावित काम की सूची तैयार करवा रहे हैं। ये प्रस्ताव भी 30 तारीख की बैठक में रखे जाएंगे। सरकार को उम्मीद है कि उस दिन होने वाली समीक्षा और मंथन में छत्तीसगढ़ को कुछ बड़े तथा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नितिन गडकरी के मंत्रालय से मिल सकते हैं, लेकिन यह बिलकुल स्पष्ट है कि सभी काम नेशनल हाईवे अथारिटी के ही होंगे।