The Stambh Exclusive: पीडब्लूडी ने हत्या के आरोपी ठेकेदार को क्रश किया… करीब 50 किमी सड़कों के सौ करोड़ के ठेके कैंसिल… ए-क्लास का पंजीयन सस्पेंड
बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्रकार को लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) ने मंगलवार को इस तरह क्रश किया है कि आरोपी के नाम से आगे से अब ठेकेदार ही गायब हो जाएगा। मंगलवार को सुबह पीडब्लूडी ने ठेकेदार सुरेश चंद्रकार के ए-क्लास (अ-वर्ग) कांट्रैक्टर के पंजीयन को ही सस्पेंड कर दिया है। आदेश में साफ लिखा है कि पत्रकार की हत्या के आरोप में गिरफ्तारी की वजह से ए-क्लास कांट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यह आदेश रायपुर से जारी हुआ ही था कि उधर बीजापुर डिवीजन के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ठेकेदार चंद्रकार के तीन अलग-अलग सड़कों के लगभग 25 किमी निर्माण के सात अलग-अलग ठेके ही रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम विष्णुदेव साय की ओर से मिले कड़े संकेतों के बाद पीडब्लूडी मंत्री तथा डिप्टी सीएम अरुण साव के निर्देश पर ठेकेदार के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की गई है।
हत्या के आरोप में गिरफ्तार ठेकेदार सुरेश चंद्रकार की फर्म इस वक्त बीजापुर की तीन सड़कों पर निर्माण कर रही थी। इसमें नेलसनार-गंगालूर के बीच करीब 32 किमी टू-लेन रोड, जैगुर से तुमनार की बीच करीब 11.20 किमी रोड और कुटरू से फरसेगढ़ के बीच 12.6 किमी सड़क का चौड़ीकरण तथा मरम्मत शामिल है। इनमें नेलसनार-गंगालूर रोड का काम करीब 73 करोड़ रुपए, जैगुर से तुमनार का काम करीब 14 करोड़ रुपए का तथा कुटरू-फरसेगढ रोड का ठेका करीब 20 करोड़ रुपए का है। इन सड़कों के निर्माण का कुछ काम पूरा कर लिया गया, जबकि कुछ निर्माण कार्य पिछले 8 माह से 12 माह के बीच या तो रुके हुए हैं, या काम ही बंद है। मंगलवार को पश्चिम बस्तर में बीजापुर संभाग के ईई मधेश्वर प्रसाद ने रायपुर से मिले निर्देशों के आधार पर सड़कों का ठेका कैंसिल करने के एक के बाद एक सात आदेश जारी किए हैं। सभी आदेशों में कहा गया है कि एग्रीमेंट के अनुसार ठेकेदार सुरेश चंद्रकार की फर्म जो निर्माण कार्य कर रही थी, वह महीनों से या तो बंद है या काम की प्रगति बहुत धीमी है। इस वजह से कांट्रैक्ट एग्रीमेंट के तहत सभी ठेके रोके जा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक किसी भी ठेकेदार पर हत्या जैसे जघन्य अपराध में फंसने के बाद यह पीडब्लूडी महकमे की ओर से अब तक छत्तीसगढ़ में की गई सबसे बड़ी कार्रवाई है।
