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सहायक शिक्षकों के आंदोलन की गूंज देश में… प्रियंका ने पोस्ट कर सरकार पर साधा निशाना… इधर, हाई लेवल कमेटी स्टडी में जुटी, रिपोर्ट जल्द

अदालत के आदे्श के बाद छत्तीसगढ़ में नौकरी से हटाए गए 3 हजार बीएड सहायक शिक्षकों का आंदोलन अब देश में भी गूंजने लगा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस आंदोलन की तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट की और लिखा कि छत्तीसगढ़ ठंड में सड़कों पर लेटकर विरोध जता रही इन लड़कियों की हालत से साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ समेत पूरे भाजपाशासित प्रदेशों में युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो चुका है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रियंका की इस पोस्ट का उल्लेख करते हुए सहायक शिक्षकों से आह्वान किया है कि वे अपने हक की लड़ाी जारी रखें, उन्हें झुकना नहीं है। इधर, सहायक शिक्षकों की नौकरी को लेकर सीएम विष्णुदेव साय द्वारा गठित की गई चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी ने इस पूरे मामले का अध्ययन पूरा कर लिया है और सरकार को रिपोर्ट जल्दी ही सौंपी जाने वाली है।

नौकरी से  हटाए गए बीएड सहायक शिक्षकों का आंदोलन जोर पकड़ रहा है। सोमवार को हजारों युवा आंदोलनकारियों ने सड़कों पर दंडवत होकर प्रदर्शन किया है। इन प्रदर्शनों में युवतियों की संख्या अधिक है। इसी का वीडियो पोस्ट करते हुए प्रियंका ने लिखा कि छत्तीसगढ़ का यह वीडियो देश के युवाओं की दुर्दशा का छोटा सा उदाहरण है। प्रदेश में शिक्षकों के 33 हजार पद खाली हैं। प्रदेश सरकार ने 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया, पर 3 हजार सहायक शिक्षकों को ही नौकरी से निकाल दिया। प्रियंका ने लिखा कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और बिहार के युवा भ्रष्टाचार तथा बेरोजगारी के खिलाफ इसी तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं।

इधर, कोर्ट के आदेश के बाद उपजी परिस्थितियां तथा बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी के मामले में मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी ने पूरे मामले का अध्ययन शुरू कर दिया है। जानकारों के मुताबिक हाई लेवल कमेटी इस केस की स्टडी करने के बाद एक नतीजे पर पहुंच रही है। सरकार ने इस कमेटी से जल्दी रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी दो-तीन दिन में इस मामले की रिपोर्ट अपनी अनुशंसा के साथ सरकार को सौंप सकती है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि समिति की रिपोर्ट सीएस जैन के छुट्टी से वापस आने के बाद सौंपी जा सकती है। वे 21 जनवरी तक अवकाश पर बताए गए हैं।

 

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