Inside Story: रायपुर निगम में आरक्षण 15 दिसंबर तक संभव … 70 में से ओबीसी 18, एससी 9, एसटी 3 वार्ड आरक्षित थे… 50 फीसदी के लिए 5 वार्डों में आरक्षण का बदलेगा सीन ?

छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने गुरुवार को आला अफसरों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि आरक्षण की परिसीमन जल्द से जल्द निपटा लिया जाए। बैठक से वार्डों की आरक्षण की कोई तारीख या समयसीमा बाहर नहीं आई। लेकिन संकेत मिले हैं कि प्नदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की आचार संहिता 15 दिन के भीतर लगने तथा आरक्षण प्रक्रिया अगले 10 दिन में पूरी होने की पुख्ता संभावना है। इसीलिए गुरुवार से ही सभी नगरीय निकायों में वार्डों के आरक्षण की धमाचौकड़ी शुरू हो गई। निकायों में आरक्षण की व्यवस्था बिलकुल क्लीयर है कि कुल आरक्षित वार्ड 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होंगे और ओबीसी के लिए आरक्षित वार्डों की अधिकतम संख्या 25 प्रतिशत होगी। अब रायपुर नगर निगम में आरक्षण की बात करते हैं। यहां 70 वार्ड हैं। पिछले चुनाव में रायपुर में ओबीसी के लिए 18, एससी के लिए 9 और एसटी के लिए 3 वार्ड आरक्षित थे। आरक्षित वार्डों की संख्या 30 थी, लेकिन 50 फीसदी आरक्षण सीलिंग के लिहाज से इस बार यह संख्या 35 वार्ड से अधिक नहीं होनी चाहिए। जाहिर है कि 5 वार्डों में आरक्षण बढ़ सकता है। लेकिन जानकारों का कहना है कि पिछले बार 30 वार्ड आरक्षित थे, पर इस बार फिर हर वर्ग में एकाध वार्ड अनारक्षित करने पड़ सकते हैं। यह सारी एक्सरसाइज अगले 10 दिन में कल ली जाएगी, क्योंकि सरकार के गलियारों से यह इशारा आ रहा है कि अगले 15 दिन में छत्तीसगढ़ में नगरीय तथा पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू की जा सकती है। अर्थात, इससे पहले आरक्षण कंप्लीट करना होगा। इसीलिए यह चर्चा है कि रायपुर के वार्डों का आरक्षण 15 दिसंबर या इससे पहले हर हाल में क्लीयर हो सकता है। बता दें कि महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण अलग से नहीं होगा, बल्कि सभी 70 वार्डों में क्रम से होगा, ताकि सभी वर्गों में एक-तिहाई का अनुपात बना रहे।

रायपुर नगर निगम के वार्डों का आरक्षण कलेक्टर करेंगे। लेकिन जिला प्रशासन को आरक्षण के मामले में फाइनल सीलिंग यानी 50 फीसदी आरक्षण का पालन करना होगा। इसलिए 35 वार्डों से ज्यादा में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जाहिर है, भूपेश सरकार के दौरान आरक्षण में 50 फीसदी की सीलिंग नहीं थी, और यह 60 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। पिछली बार रायपुर के 70 में से 30 वार्ड आरक्षित थे, जो इस बार 35 से ज्यादा नहीं हो सकते। जाहिर है कि आरक्षित वार्डों की संख्या उतनी भी रहेगी तो आरक्षण सीलिंग का पालन हो सकता है। फिर भी, माना जा रहा है कि इस बार रायपुर में आरक्षण का सीन पिछले चुनाव के मुकाबले अलग रहेगा।  रायपुर में आरक्षित वार्डों की संख्या में वर्गों के हिसाब से कोई बदलाव संभव नहीं है, केवल रोस्टर के हिसाब से वार्डों का आरक्षण शिफ्ट होगा।