Good News: छत्तीसगढ़ के मंझौले-छोटे शहरों के लिए 15 हजार पीएम मकान और… काफी घर बन रहे हैं, इसलिए दिल्ली ने और दिए
छत्तीसगढ़ के मंझौले और छोटे शहरों के लिए दिल्ली यानी से अच्छी खबर यह आई है कि केंद्र सरकार ने सिर्फ इन्हीं शहरों के लिए 15 हजार पीएम आवास और मंजूर कर दिए हैं। पीएम आवास योजना 1.0 में सेंक्शन मकानों को छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार तेजी से बना रही है, इसलिए केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 में पूर्व में मंजूर मकानों के अलावा इन 15 हजार नए मकानों की स्वीकृति भेज दी है। सीएम साय ने इन आवासों की मंजूरी के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी तथा आवासन मंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इन नए मकानों की मंजूरी से जल्दी ही सभी शहरी गरीबों के पक्के मकान का सपना पूरा होने लगेगा।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंझौले और छोटे शहरों के लिए ज्यादा मकानों की जरूरत बताते हुए सीएम साय के अलावा डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी दिल्ली में मेहनत की थी। भारत सरकार के आवासन मंत्रालय ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विभाग को 15 हजार नए पीएम आवासों की मंजूरी की सूचा दी। पत्र में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को मार्च-2025 तक 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति के साथ ही इन नए आवासों को मंजूरी प्रदान करने के पीछे राज्य में पीएम आवास योजना के त्वरित क्रियान्वयन का भी उल्लेख है। छत्तीसगढ़ के किस शहर के लिए कितने नए मकान केंद्र सरकार ने आवंटित किए हैं, इसकी सूची भी आई है। यह फिलहाल द स्तंभ को नहीं मिली है। बता दें कि भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में ‘सबके लिए आवास’ मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का क्रियान्वयन 1 सितम्बर 2024 से प्रारंभ किया गया है। इसके तहत कमजोर आय वर्गों, निम्न आय वर्गों और मध्यम आय वर्गों के शहरी गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों को किफायती दरों पर आवास निर्माण, खरीदी या किराए पर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में योजना को सभी नगरीय निकायों में लागू करते हुए भारत सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल पर हितग्राही सर्वेक्षण कार्य (रैपिड असेसमेंट सर्वे) 15 नवम्बर से प्रारंभ कर दिया गया है। सर्वेक्षण के दौरान हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा रही है।
