साढ़े 5 लाख भूमिहीन मजदूरों के लिए सीएम साय ने 10-10 हजार रुपए के हिसाब से 562 करोड़ रुपए भेजे… आचार संहिता से ठीक पहले शुरुआत
सीएम विष्णुदेव साय सरकार ने हाल में भूमिहीन मजदूरों को साल में 10-10 हजार रुपए देने की य़ोजना शुरू करने का फैसला लिया और आचार संहिता से कुछ घंटे पहले, सोमवार को यह योजना लागू भी कर दी गई है। सीएम साय ने मोदी की गारंटी के अधीन “दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना” को समारोहपूर्वक शुरू किया। इसके तहत 5 लाख 62 हजार 112 भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 562 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। सीएम साय ने प्रदेश के हित में शुरू की गई इस योजना को ऐतिहासिक बताया और सभी भूमिहीन कृषि मजदूरों को बधाई दी है।
यह योजना मूलतः कृषि मजदूरों के लिए शुरू की गई है, जिनके पास भूमि नहीं है और वे अन्य खेतों में मजदूरी कर गुजर-बसर कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसे गरीब कृषि मजदूरों के लिए मदद की घोषणा की थी, जिसे साय सरकार मोदी की गारंटी मानकर सर्वे शुरू कर चुकी है। यह अंतिम दौर में है। ऐसे भूमिहीन मजदूरों को हर साल उनके बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए दिए जाने हैं। सरकार ने पूरे प्रदेश में सर्वे कर ऐसे मजदूरों को अलग किया है, जो इस सहायता के पात्र हैं। अफसरों का कहना है कि चूंकि रकम जारी कर दी गई है, इसलिए अब इस पैसे को भूमिहीन मजदूरों के खाते में ट्रांसफर करने में आचार संहिता की कोई अड़चन नहीं है। जिस तरह महतारी वंदन योजना का पैसा प्रदेश की महिलाओं के खाते में जा रहा है, उसी तरह मजदूरों की 10 हजार वार्षिक वाली यह राशि भी उनके खातों में कभी भी ट्रांसफर कर दी जाएगी।
