सीएम साय-मंत्री शिवराज का पूर्ववर्ती भूपेश सरकार पर बड़ा हमला…पीएम आवास के लिए चिट्ठी लिखते रहे, छत्तीसगढ़ ने राज्यांश नहीं भेजा

छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार के कार्यकाल में कथित तौर पर 18 लाख पीएम नहीं बनाने के मामले में सीएम विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री तथा एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज और विभाग के आला अफसरों के साथ सीएम साय की करीब दो घंटे बैठक चली। इसके बाद मीडिया से अलग-अलग बातचीत में दोनों ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में केंद्र सरकार की तरफ से लगातार पीएम आवास के पैसे मंजूर किए गए। केंद्र से भूपेश सरकार को लगातार चिट्ठियां भेजी जाती रहीं कि पीएम आवास में राज्य का हिस्सा भेजा जाए। लेकिन राज्य सरकार ने कभी भी हिस्सा नहीं भेजा। इसका नतीजा ये हुआ कि केंद्र से मंजूर रकम भी लौटानी पड़ी और छत्तीसगढ़ के लोग 18 लाख पीएम मकानों से वंचित रह गए।

यह मामला दोबारा इसलिए भी गरमाया है, क्योंकि सरकार के दौरान तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल भी लगातार आरोप लगाते रहे कि केंद्र से मदद नहीं मिल रही है। इस वजह से कई योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं, जिनमें पीएम आवास भी है। लेकिन केंद्रीय मंत्री शिवराज ने नई दिल्ली सोमवार को मीडिया के सामने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने सीधे आरोप लगाया- मुझे आश्चर्य है कि पिछली सरकार ने राज्य में पीएम आवास योजना के में गरीबों का एक मकान नहीं बनने दिए। इस योजना में राज्य का जो शेयर दिया जाता है, तत्कालीन सरकार ने दिया ही नहीं। केंद्र सरकार दिल्ली से पैसे भेजती रही, वे अपना शेयर नहीं देते थे। इसलिए केंद्र के पैसे का उपयोग ही नहीं हुआ और छत्तीसगढ़ ने वह पैसे भी लौटा दिए। इस तरह लाखों गरीबों को पीएम आवास ही नहीं मिले। आज मैंने छत्तीसगढ़ के सीएम के साथ पीएम आवास और पीएम ग्राम सड़क योजना पर विस्तार से बातचीत हुई है। हम छत्तीसगढ़ की हर योजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तुरंत पैसे देंगे।

केंद्र सरकार का अंश तक लौटा दियाः सीएम

सीएम साय ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार ने पीएम आवास के लिए अपना हिस्सा नहीं भेजा और इस वजह से केंद्र से आया हुआ फंड भी लौटाना पड़ गया। इसलिए पीएम आवास से छत्तीसगढ़ के गरीब वंचित रह गए। सीएम साय ने कहा कि उनकी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से इन विषयों पर विस्तृत बातचीत हुई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह सहमत हैं कि पीएम आवास तथा ग्रामीण सड़कों के लिए छत्तीसगढ़ को तुरंत मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार की ओर से इन मसलों पर छत्तीसगढ़ सरकार को पूरी मदद दी जाएगी। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम तथा पंचायत मंत्री विजय शर्मा भी थे। सीएम ने बताया कि सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों तथा शहीदों को भी पीएम आवास की जरूरत केंद्र सरकार को बताई है। केंद्रीय मंत्री ने इस मामले में भी सहानुभूतिपूर्वक मदद करने का आश्वासन दिया है।