राजधानी में बेतहाशा ई-रिक्शा पर लगाम… हर जोन में ई रिक्शा-लोडर की संख्या तय होगी… परिवहन सचिव एस प्रकाश-अपर आयुक्त रविशंकर की बड़ी पहल
राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में ई-रिक्शा की बेतहाशा संख्या को काबू में करने के लिए परिवहन विभाग के सचिव आईएएस एस प्रकाश तथा अपर कमिश्नर डी रविशंकर ने बड़ी पहल की है। सचिव एस प्रकाश ने गुरुवार को रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और जगदलपुर प्रशासन के अफसरों के साथ ई-रिक्शा की बेतहाशा बढ़ती संख्या और इनकी वजह से ट्रैफिक जाम की शिकायतों पर मंथन किया। तय हुआ कि राजधानी रायपुर को ई-रिक्शा और लोडर के लिए पांच जोन में बांटा जाएगा। हर जोन के लिए सड़कों और ट्रैफिक के हिसाब से तय कर दिया जाएगा कि वहां कितने ई-रिक्शा चलेंगे। इस संख्या के आधार पर ई-रिक्शा की नंबरिंग की जाएगी, जो अभी नहीं है। हर जोन के लिए एक अलग स्टिकर रहेगा और अगर ई-रिक्शा उस जोन से बाहर आएंगे, तो पकड़े जाएंगे। हर ई-रिक्शा में मालिक के फोटो के साथ चालू मोबाइल नंबर की प्लेट भी बनाई जाएगी, ताकि उनकी पहचान और सुरक्षा, दोनों कायम रहे।
सचिव एस प्रकाश की ओर से ली गई इस वर्चुअल बैठक में ई-रिक्शा की वजह से हर प्रमुख शहर में ट्रैफिक जाम की शिकायतों को दूर करने के उपायों पर मंथन किया गया है। बैठक में अपर कमिश्नर रविशंकर ने बताया कि रायपुर में इस वक्त रजिस्टर्ड ई-रिक्शा (गुड्स एवं पैसेंजर) की संख्या 13374, बिलासपुर में 4493, दुर्ग में 4038, अंबिकापुर में 1311 हो चुकी है। इसी तरह, इन्हीं शहरों में उन्हीं सड़कों पर ऑटोरिक्शा (गुड्स एवं पेसेंजर) भी चल रहे हैं। इनकी संख्या रायपुर में 20306, बिलासपुर में 14867, दुर्ग में 9602, अम्बिकापुर में 4429 और जगदलपुर में 3431 है। संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक का चलना मुश्किल हो गया है। इसलिए अब ई-रिक्शा और आटो रिक्शा की संख्या को नियंत्रित करना जरूरी है।
रायपुर में बनेंगे 5 जोन, तय होगी इनकी संख्या
सचिव एस प्रकाश की बैठक में रायपुर जिला प्रशासन और पुलिस के अफसरों ने बताया कि राजधानी में इनकी वजह से ट्रैफिक की लगातार बढ़ती समस्या को काबू में करने के लिए ई-रिक्शा एवं ऑटो के हिसाब से रायपुर शहर को मुख्य रूप से 05 जोनों में बांटा जाएगा। हर जोन में इनकी संख्या तय कर दी जाएगी, यानी इस संख्या से ज्यादा बिलकुल नहीं चलने दिए जाएंगे। पुलिस के साथ-साथ नगर निगम एक्ट में भी इसे कंट्रोल करने के लिए व्यापक प्रावधान हैं। परिवहन सचिव ने बैठक में कहा कि ई-रिक्शा एवं ऑटो के रजिस्ट्रेशन में भी लगातार वृद्धि हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए किसी भी प्रकार के प्रस्ताव, सुझाव जिला सड़क सुरक्षा समिति अथवा जिला प्रशासन के माध्यम के जरिए राज्य सड़क सुरक्षा समिति अथवा परिवहन विभाग ने मांगे हैं।
