प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मेयर एजाज ढेबर कांग्रेस से हैं, जाहिर है कि शारदा चौक से तात्यापारा के बीच की सड़क एक बार फिर दोनों सिंगल इंजनों के बीच आ गई है। इस सड़क के चौड़ीकरण का मामला तकरीबन दो दशक से राजनीति में ही उलझ गया है। मेयर ढेबर ने बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सड़क चौड़ीकरण और व्यापारियों को मुआवजा देने के लिए 120 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। प्रक्रिया शुरू हुई थी और विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई। नई सरकार बने 5 महीने हो गए, लेकिन अब तक मुआवजे के लिए शासन ने व्यापारियों से कोई संपर्क नहीं किया है। मेयर ने बताया कि चौड़ीकरण की प्रक्रिया शासन को करनी है। शासन में मामला किस स्तर पर है, इस बारे में बातचीत करने के लिए एजाज ढेबर तथा कांग्रेस पार्षद एक-दो दिन में मुख्य सचिव (CS) अमिताभ जैन से मिलनेवाले हैं।
द स्तंभ ने इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए अब तक हुई प्रक्रिया को टटोला, तब यह बात सामने आई कि इस प्रोजेक्ट के लिए 120 करोड़ रुपए देने पर सहमति तो बनी थी, लेकिन वित्त विभाग से लेकर पीडब्लूडी विभाग तक, पैसे आवंटित करने, मुआवजा बांटने या डीपीआर बनवाने जैसी औपचारिक प्रक्रियाएं शुरू ही नहीं हुई हैं। मोटे तौर पर चौड़ीकरण का यह मामला 2008 में जिस स्थिति में था, 15 साल बाद भी यथास्थिति बरकरार है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 6 जून को खत्म होगी। उसके बाद प्रक्रिया शुरू भी हुई, तो डीटेल्ड प्लानिंग-टेंडर वगैरह की स्थिति बनने में छह माह लग जाएंगे। नवंबर-दिसंबर में छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव होने की संभावना है। जाहिर है, लगभग डेढ़ माह पहले यानी अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। इस तरह, जानकारों का मानना है कि कितनी भी उच्चस्तरीय कोशिश कर ली जाए, फाइलें तेजी से चलाई जाएं, फिर भी निगम चुनाव से पहले शारदा चौक चौड़ीकरण प्रोजेक्ट में फील्ड पर कुछ नहीं हो सकता, सिवाए राजनीति के।
हमने ईमानदार कोशिश की, अब बारी राज्य सरकार कीः ढेबर
मेयर एजाज ढेबर ने द स्तंभ से कहा- मैंने और मेरी एमआईसी ने मिलकर शारदा चौक-तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण के लिए ईमानदार कोशिश की। राज्य शासन से 120 करोड़ रुपए मंजूर करवा लाए, जो पहले नहीं हुए। इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने में राज्य शासन के सामने केवल औपचारिकताएं बाकी हैं। शासन चाहे तो यह प्रोजेक्ट जल्दी ही शुरू किया जा सकता है।
