ऑनलाइन हाज़िरी छिपाई, 19 शिक्षा अफसरों का वेतन रोकने का आदेश… हालांकि विभाग में चर्चा- सैलरी रोकने के नियम अलग, यह देनी ही पड़ेगी
छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने 19 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) का वेतन आगामी आदेश तक रोक दिया है। शिक्षण संचालनालय (DPI) से वीएसके (विद्या समीक्षा केंद्र) ऐप पर शिक्षकों और कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति की रिपोर्ट नहीं भेजने पर डीईओ पर कार्रवाई का यह निर्देश जारी हुआ है। हालांकि कई डीईओ इस निर्देश को ये कहकर गंभीरता से ले रहे हैं कि इस तरह वेतन रोकने का कोई नियम नहीं है और सैलरी तो महीने के अंत तक देनी ही होगी।
जिन 19 जिलों के डीईओ का वेतन रोका गया है, उनमे रायपुर दुर्ग बस्तर सरगुजा धमतरी कोरबा जांजगीर-चांपा नारायणपुर कोंडागांव गरियाबंद बलरामपुर-रामानुजगंज सूरजपुर कबीरधाम मुंगेली सुकमा बालोद दंतेवाड़ा मनेंद्रगढ और कोरिया शामिल हैं। अधिकृत सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन हाजिरी की जानकारी छिपाने के कारण एक्शन हुआ है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सरकारी स्कूलों के सभी शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ के लिए वीएसके ऐप पर ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य की गई है। विभाग ने अक्टूबर में सभी डीईओ को गूगल शीट भेजकर उन शिक्षकों और स्कूलों की सूची मांगी थी, जहां ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं हो रही है। नवंबर की शुरुआत में रिमाइंडर जारी करने के बावजूद इन 19 जिलों के अधिकारियों ने निर्धारित फॉर्मेट में रिपोर्ट जमा नहीं की, जिसे विभाग ने गंभीर लापरवाही माना है।



