ईडी ने चैतन्य बघेल की कॉलोनी “विट्ठल ग्रीन्स” के 355 प्लॉट कब्जे में लिए… 27 करोड़ के प्लॉट, शराब स्कैम के फैसले तक सीज
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब स्कैम में चैतन्य बघेल की 26.43 करोड़ रुपए के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ‘विट्ठल ग्रीन्स’ को अपने कब्जे में ले लिया है। ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय की टीम ने दुर्ग जिले के जंजगिरी स्थित इस प्रोजेक्ट पर पहुंचकर कब्जे का नोटिस चस्पा किया और बोर्ड लगाया। ईडी ने सालभर पहले, नवंबर 2025 में चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) किया था। इसमें ₹59.96 करोड़ के 364 प्लॉट व कृषि भूमि और ₹1.24 करोड़ के बैंक बैलेंस व एफडी शामिल थे। मार्च 2026 में PMLA निर्णायक प्राधिकरण से इस कुर्की को मंजूरी मिलने के बाद अब कब्जे की प्रक्रिया पूरी की गई है।
‘विट्ठल ग्रीन्स’ कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट हैं, जिनमें से पहले बिक चुके 30 प्लॉट को छोड़कर बाकी 355 प्लॉट (एक व्यावसायिक प्लॉट सहित) को ईडी ने कब्जे में लिया है। इस परियोजना को चैतन्य बघेल की कंपनी ‘बघेल डेवलपर्स’ द्वारा विकसित किया गया था। ईडी का दावा है कि छत्तीसगढ़ में 2019 से 2023 के बीच कथित शराब सिंडिकेट से जुटाई गई अवैध कमाई में से 18.9 करोड़ रुपए इस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश किए गए थे। इसी आधार पर धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत यह कार्रवाई की गई है।
बता दें कि चैतन्य बघेल पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे हैं। दुर्ग में मीडिया से बातचीत में भूपेश बघेल ने सख्त लहजे में इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि उनके परिवार ने कुछ भी गलत नहीं किया है और केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उन्हें निशाना बना रही है।
वकीलों के अनुसार PMLA के तहत संपत्ति पर कब्जा लेने का मतलब यह नहीं है कि संपत्ति का मालिकाना हक तुरंत सरकार को मिल गया है। अदालत में मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक यह संपत्ति कुर्क रहेगी और दोष सिद्ध होने पर ही इसे स्थायी रूप से सरकारी स्वामित्व में जब्त किया जा सकता है।
