भादो में मकानों की बौछार…मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए मंजूर किए साढ़े 8 लाख पीएम आवासः सीएम साय
छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने प्रदेश में 18 लाख पीएम आवास के चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। पीएम मोदी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए साढ़े 8 लाख पीएम आवास मंजूर कर लिए हैं। सीएम साय ने बुधवार को सीएम हाउस में भीड़भरी प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन पीएम आवास में से तकरीबन 7 लाख आवास 2011 की गरीबी रेखा सूची में शामिल उन लोगों के हैं, जिन्हें अब तक पीएम आवास नहीं मिल पाए हैं। जबकि पूरे देश के राज्यों में ऐसे लोग लाभान्वित हो चुके हैं। शेष करीब डेढ़ लाख मकान पीएम आवास प्लस योजना के हैं। सीएम साय ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने पीएम आवास योजना में दिया जाने वाला राज्यांश केवल इसलिए रोका था क्योंकि इस योजना में प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा था। इस कारण से लाखों लोग आवास से वंचित रह गए थे, जिनके लिए अब आवास मुहैया करवाने का काम शुरू हो जाएगा।
प्रेस कांफ्रेंस में सीएम साय के साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद थे। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने 13 दिसंबर को शपथ ली और 14 दिसंबर को 18 लाख पीएम आवास मंजूर कर दिए थे। उस समय वित्तीय वर्ष 2023-24 चल रहा था। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यांश देने से इंकार कर दिया था, इसलिए वित्तीय वर्ष में यहां के लिए पीएम आवास का प्रावधान नहीं हुआ था। नए वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए साढ़े 8 लाख पीएम आवास मंजूर करते हुए केंद्रांश आवंटित कर दिया है। इसकी सूचना अभी मिली है। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को पीएम मोदी ने 18 लाख पीएम आवास की गारंटी दी थी। उस दिशा में यह बड़ा कदम है और जल्दी ही वंचित लोगों को पीएम आवास मिलने लगेंगे। केवल गरीबी रेखा वाले ही नहीं, बल्कि आवास प्लस योजना में भी डेढ़ लाख पीएम मकानों की मंजूरी मिल चुकी है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे सभी लोगों को पीएम आवास उपलब्ध करने की दिशा में तेजी से काम करेगी।
