सीएम साय केबिनेट से हाउसिंग को राहत… डायवर्सन प्रीमियम, लैंड रेवेन्यू और जुर्माने में छूट… इससे घर खरीदनेवालों को लाभ
सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केबिनेट की बैठक में वैसे तो कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन अपने घर का सपना संजोए आम शहरी को राहत देने के लिए हाउसिंग बोर्ड को कई तरह के शुल्क में राहत दे दी है। साय केबिनेट ने फैसला लिया है कि गृह निर्माण मंडल (हाउसिंग बोर्ड) को फ्री-होल्ड आवासीय प्लाट के लिए डायवर्सन फीस और पेनल्टी से छूट दे दी गई है। यही नहीं, केबिनेट ने हाउसिंग बोर्ड को एक और राहत दी है। बोर्ड को अब तक तथा भविष्य में सरकार से जो भी जमीन मिलेगी, अगर वह उसका आवासीय तौर पर इस्तेमाल करेगा, तो शासन ने डायवर्सन शुल्क प्रीमियम, लैंड रेवेन्यू के पुनर्निर्धारण तथा पेनल्टी से माफ कर दी है। इन दोनों ही फैसलों का फायदा उन लोगों को होगा, जो हाउसिंग बोर्ड से मकान खरीदेंगे। कितना फायदा होगा, अभी इसका केलकुलेशन होना है, लेकिन अफसरों का कहना है कि यह छूट आम शहरी के लिए कंफर्टेबल रहेगी। एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए साय केबिनेट ने कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं को सेंट्रलाइज करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत कर दिया है।
महानदी भवन में सीएम साय की केबिनेट की बैठक दो घंटे चली, जिसमें कई और फैसले भी लिए गए हैं। केबिनेट ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित नेताओं से जुड़े 54 मामलों को न्यायालय से वापस लेने की कार्रवाई शुरू करने का अनुमोदन किया है। छत्तीसगढ़ में हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट (हुडको) से आवास, नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने के लिए एमओयू के प्रारूप का अनुमोदन भी किया गया। बता दें कि हुडको ने छत्तीसगढ़ में अगले 5 वर्ष में एक लाख करोड़ रूपए तक की वित्तीय सहायता, परामर्श, क्षमता विकास सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है।
पीडीएस में चना उपार्जन के लिए इंतजाम
साय केबिनेट ने पीडीएस में पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन, NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई। साथ ही चालू खरीफ वर्ष में राज्य में मक्का फसल तथा पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत दलहन-तिलहन और आने वाले रबी सीजन में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड एवं एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया है।
सीधे केंद्रीय एजेंसी से खरीदेंगे उन्नत बीज
सीएम विष्णुदेव साय की केबिनेट ने राज्य के किसानों को उन्नत बीज सही मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया। केबिनेट ने तय किया कि अब भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से सीधे बीज खरीदे जा सकेंगे। इसके लिए राज्य बीज विकास निगम को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट दी गई है।
हरित ऊर्जा शुल्क को ही खत्म कर दिया
साय केबिनेट ने छत्तीसगढ़ में जल विद्युत परियोजना स्थापना नीति के तहत ग्रीन बिजली पैदा करने वालों से प्रति मेगावाट 1 लाख रूपए सालाना लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का फैसला लिया है। हरित ऊर्जा शुल्क में प्रत्येक पांच साल के बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि का भी प्रावधान था। इसे भी समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य में हाईड्रल पावर प्रोजेक्ट तथा ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
