भूपेश सरकार के दो फैसलों को साय कैबिनेट ने पलटा, विदेशी शराब खरीदी से बिचौलिए हटाए

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने विदेशी शराब खरीदी की पालिसी बदल दी है। पिछली सरकार में विदेशी शराब की खरीदी और भंडारण के लिए एफएल-10 लाइसेंस जारी हुआ था, जिसके तहत कुछ लाइसेंसधारियों को विदेशी शराब खरीदने की अनुमति दी गई थी। बिचौलियों को खत्म करने तथा घपले की गुंजाइश खत्म करने के लिए साय कैबिनेट ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब विदेशी शराब भी सरकार की एजेंसी छत्तीसगढ़ बेवरेजेस कार्पोरेशन को सौंप दी गई है।

बुधवार को मंत्रालय में करीब दो घंटे चली साय कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला यह भी हुआ कि बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अजा विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों की कमान सीधे मुख्यमंत्री को सौंप दी गई। यह कहा गया कि पांचों प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली को प्रभावी एवं सशक्त बनाने तथा बेहतर मानीटरिंग के लिए कमान मुख्यमंत्री को सौंपी जा रही है। इन प्राधिकरणों में एक विधायक को उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा, और बाकी विधायक सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अथवा सचिव को इन प्राधिकरणों का भी सचिव बनाया जाएगा। गौरतलब है, यह बदलाव भी वर्ष 2019 में भूपेश सरकार के कार्यकाल में किया गया था। इसके अलावा साय कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति-2024 का अनुमोदन भी कर दिया है।