सरकार की ओर से बकाए की दूसरी किस्त के ऐलान से राइस मिलर्स में एकता का संचार… अध्यक्ष योगेश ने सीएम साय और मंत्रियों का जताया आभार

राइस मिलर्स के 2022 से अब तक करीब 4 हजार करोड़ रुपए के बकाए के मामले में सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर पहली किस्त के भुगतान का आदेश सरकार ने दिया था। यह राशि करीब 700 करोड़ रुपए होती है। रविवार को सीएम के निर्देश पर ही राइस मिलर्स को बकाए की दूसरी किस्त के पेमेंट का आदेश  जारी कर दिया है। यह राशि में लगभग पहली किस्त जितनी ही है। दूसरी किस्त के पेमेंट की घोषणा के साथ ही राइस मिलर्स एसोसिएशन में बनी फूट की स्थिति खत्म हो गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने आज एक वीडियो जारी कर केबिनेट की घोषणाओं को लेकर सीएम साय का आभार जताया है। योगेश अग्रवाल ने कहा कि मिलर्स की समस्या दूर करने के लिए सरकार ने विषय को केबिनेट में लाकर पास किया, यह कदम अभिनंदनीय है।

बता दें कि लंबित भुगतान को लेकर राइस मिलर्स की लंबी हड़ताल की वजह से संग्रहण केंद्रों में धान जाम हो रहा था, क्योंकि मिलर्स इसे मिलिंग के लिए उठा नहीं रहे थे। मिलर्स की हड़ताल खत्म करने की कोशिशें नाकाम होने के बाद खाद्य विभाग ने सख्ती करते हुए राइस मिलर्स पर ताबड़तोड़ छापे मारे थे और डेढ़ दर्जन मिलों को सील कर दिया था। कुछ मिलें पिछले 15 दिन से सील हैं। इसी बीच, सोमवार को हुई केबिनेट में सरकार ने वर्ष 2022-23 के बकाए का 60 रुपए के हिसाब से दूसरी किस्त का पेमेंट करने की फैसला ले लिया। यही नहीं, केबिनेट में मिलर्स को परिवहन व्यय का भुगतान एसएलसी से करने का निर्णय भी हुआ। इससे पहले सरकार कस्टम मिलिंग की दर को भी 80 रुपए क्विंटल कर चुकी है। इन फैसलों से राइस मिलर्स को आर्थिक तौर पर खासी राहत मिली है। योगेश अग्रवाल ने इस तमाम बातों का उल्लेख करते हुछए कहा कि प्रदेशभर के राइस मिलर्स सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल और भूपेंद्र सवन्नी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप राइस मिलर्स एकजुट होकर मिलिंग कर रहे हैं, ताकि छत्तीसगढ़ के किसानों को सीएम साय की मंशा के अनुरूप उनकी फसल का पूरा मान दिया जा सके।