साय सरकार ने पहली कैबिनेट में 18 लाख पीएम आवास बनाने का फैसला किया… ढाई साल में ही 11 लाख मकान बनवा दिए
छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में संकल्प लिया था कि अगले 5 साल में प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए 18 लाख पीएम आवास बनाए जाएंगे। रविवार को एक अहम प्रेस कांफ्रेंस में डिप्टी सीएम तथा पंचायती राज मंत्री विजय शर्मा ने दावा किया कि ढाई साल में अर्थात अब तक 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के पीएम नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए कार्य कर रही है।
डिप्टी सीएम शर्मा ने बताया कि नई सरकार के गठन के बाद प्रथम कैबिनेट बैठक में ही प्रदेश के पात्र परिवारों के लिए 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने एवं निर्माण का संकल्प लिया गया था। इसी संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार ने आवास निर्माण की प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया है। पुराने एवं नए वित्तीय वर्षों के स्वीकृत आवासों को आवश्यक राशि उपलब्ध कराते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 5 लाख 92 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए गए। यह उपलब्धि पूरे देश में सर्वाधिक है। राज्य सरकार द्वारा आवास निर्माण की गति को बनाए रखते हुए पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध कराने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में वर्ष 2011 एवं 2018 की पात्रता सूची के अंतर्गत पात्र पाए गए सभी आवासों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कुल स्वीकृत आवासों में से अब तक 20 लाख 40 हजार मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं, वर्तमान में लगभग 4 लाख आवासों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल आवास स्वीकृत करना नहीं, बल्कि पात्र परिवारों को शीघ्रता से उनके पक्के मकान का लाभ दिलाना है। इसी उद्देश्य से निर्माणाधीन आवासों को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के लिए विभागीय स्तर पर निरंतर कार्य किया जा रहा है।
डिप्टी सीएम शर्मा ने यह भी बताया कि पूर्ण किए गए 11 लाख से अधिक आवासों में पिछले वित्तीय वर्षों (पिछली सरकार) के स्वीकृत आवास भी शामिल हैं। पुराने समय में स्वीकृत ऐसे आवास, जो विभिन्न कारणों से लंबित थे, उन्हें भी आवश्यक राशि उपलब्ध कराकर वर्तमान सरकार ने पूरा करवाया है। साय सरकार ने पुराने लंबित आवासों को भी प्राथमिकता देते हुए हितग्राहियों को आवास का लाभ दिलाने का कार्य किया है। इस प्रकार पिछले ढाई वर्षों के अल्प समय में पुराने एवं नए वित्तीय वर्षों के आवासों को मिलाकर 11 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। भाजपा सरकार पुराने एवं नए सभी पीएम मकानों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराते हुए प्रदेश के अधिक से अधिक पात्र परिवारों को पक्के आवास का लाभ दिलाने के लिए कार्य करती रहेगी।
