साय कैबिनेट ने डिफेंस सिस्टम के लिए खोले रास्ते… योगी सरकार की तर्ज पर एयरोस्पेस-डिफेंस सेक्टर को खास पैकेज… बस्तर-सरगुजा में होटल के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट घटाई

सीएम विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने आज कुछ ऐसे फैसले किए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सुरक्षा और एयरोस्पेस यूनिट्स की स्थापना का रास्ता साफ होगा। आपको याद होगा कि तीन दिन पहले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ में ब्रम्होस मिसाइल बनाने की यूनिट का उद्घाटन हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। साय कैबिनेट ने आज विस्तृत विचार-विमर्श के बाद ऐसी नीति को मंजूरी दी है, जिससे डिफेंस और एयरोस्पेस टेकनालाजी वाली यूनिट्स प्रदेश में आईं तो उन्हें खास पैकेज दिए जाएंगे। अभी छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई भी यूनिट नहीं है, जिससे देश की रक्षा प्रणाली को मदद मिल रही हो। माना जा रहा है कि सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट में ऐसी यूनिट्स के लिए खास पैकेज घोषित करने के बाद अब ऐसी यूनिट्स को यहां लाने की कोशिश राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करेंगे, जिससे देश के डिफेंस सिस्टम में भी छत्तीसगढ़ की सहभागिता हो।

सीएम साय की कैबिनेट ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम बिंदुओं पर संशोधन लाए हैं, जिनमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के साथ-साथ डिफेंस और एयरोस्पेस सेक्टर को विशेष पैकेज की घोषणा शामिल है। इसके अलावा सरकार प्रदेश में निजी औद्योगिक पार्क के लिए अधोसंरचना अनुदान में बढ़ोत्तरी तथा प्लग एंड प्ले फैक्ट्री निर्माण को भी प्रोत्साहन देने जा रही है। दरअसल साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है। इससे राज्य की औद्योगिक नीति और अधिक रोजगारपरक, व्यापक और उद्यमों के लिए लाभकारी हो जाएगी। ये संशोधन और उनसे होने वाले लाभ इस प्रकार हैंः-

युवाओं को रोजगार – नई नीति के तहत जिन कंपनियों में छत्तीसगढ़ के लोगों को नौकरी मिलेगी, उन्हें सरकार अनुदान देगी।
हाइटेक खेती को बढ़ावा –  हाइड्रोपोनिक और ऐयरोपोनिक के साथ-साथ किसानों को खेती की नई तकनीक का लाभ मिलेगा।
ट्रेनिंग और खेल सुविधाएं – खेल अकादमी और निजी प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहन, इससे बेहतर ट्रेनिंग और करियर के अवसर।
एक नई शुरुआत यह भी – ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग व सर्विस सेंटर को प्रदेश के सभी विकासखण्ड समूहों में मान्य किया जाएगा।
पर्यटन और होटल को बढ़ावा – बस्तर और सरगुजा संभाग में होटल और रिसॉर्ट बनाने के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा घटाई।
कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन – टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करने अब 200 प्रतिशत तक प्रोत्साहन सरकार की ओर से मिलेगा।
लॉजिस्टिक हब की तैयारी- राज्य के हर हिस्से में माल ढुलाई को आसान बनाने के लिए नई लॉजिस्टिक नीति लाई जाएगी।
दिव्यांगजनों को विशेष लाभ – दिव्यांगजनों की परिभाषा को नया रूप दिया है, ताकि उन्हें ज्यादा योजनाओं का लाभ मिल सके।