शासन

नीति आयोग से उम्मीद…बिजली कंपनी 15 दिन में 10 नए सब स्टेशन बनाने में जुटी

कड़े तेवरः चेयरमैन पी दयानंद के निर्देश पर एमडी भीम सिंह ने की समीक्षा

नीति आयोग की शनिवार को हुई बैठक में सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में क्वालिटी बिजली सप्लाई के लिए मदद मांगी थी। माना जा रहा है कि सीएम के आग्रह पर बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को जल्दी ही बड़ी मदद मिल सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए चेयरमैन आईएएस पी दयानंद के निर्देश पर बिजली कंपनी के अफसर छुट्टियों में भी सक्रिय हो गए हैं। बिजली कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) भीम सिंह ने सारे आला अफसरों और इंजीनियरों की वीडियो कांफ्रेंसिंग में बैठक लेकर अगले 15 दिन में 10 नए सब स्टेशन पूरा करने में युद्धस्तर पर जुटने के निर्देश दिए हैं। यह बड़ा टास्क इसलिए है, क्योंकि एक सब स्टेशन को तैयार चालू करने में इतना वक्त लग जाता है, जितने दिनों में बिजली कंपनी के इंजीनियर 10 सब स्टेशन बनाने में लगे हैं, ताकि दूरस्थ इलाकों में भी क्वालिटी बिजली सप्लाई की जा सके।

बिजली वितरण कंपनी के एमडी भीम सिंह ने क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशकों (ईडी), चीफ इंजीनियरों तथा सभी मैदानी अफसरों के साथ  सब स्टेशन तैयार करने की तैयारी की समीक्षा की। बिजली अफसरों को टारगेट दिया गया है कि 33/11 केवी क्षमता वाले (ऐसा एक सब स्टेशन लगभग 10 हजार घरों में क्वालिटी बिजली पहुंचा सकता है) सभी सभी निर्माणाधीन सब स्टेशन को 15 अगस्त से पहले पूराै कर दिया जाए, ताकि इन्हें चालू किया जा सके। उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार समय पर काम पूरा करने में कोताही कर रहे हैं, उनकी लिस्ट तैयार की जाए, क्योंकि ऐसा करनेवाले ठेकेदारों पर अब नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एमडी वितरण ने इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी प्रोजेक्ट तेजी से पूरा करने गी हिदायत की। ऑडिट पैरा के निराकरण के कार्य को गंभीरता से नहीं लेने वाले अफसरों को फटकार भी लगाई गई है। उनसे कहा गया है कि एक सप्ताह के भीतर 70 प्रतिशत राशि वसूल कर ली जाए।

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