साय कैबिनेट का सख़्त फैसला: अभनपुर भारतमाला सड़क स्कैम ईओडब्लू को… नौ बांध सुधारने केंद्र से लेंगे 522 करोड़ का कर्ज
सीएम विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने सख़्त फ़ैसला करते हुए अभनपुर में बनी भारतमाला सड़क के मुआवजे में तक़रीबन 45 करोड़ रुपए के स्कैम की जांच राज्य की एजेंसी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्लू) को सौप दी है। इस मामले ने शासन ने पहले ही एक अपर कलेक्टर, एक डिप्टी कलेक्टर, एक तहसीलदार और 4 पटवारियों को सस्पेंड कर रखा है। इसके अलावा, साय कैबिनेट ने बरसात से पहले छत्तीसगढ़ के 9 पुराने बांधों मनियारी टैंक, घोंघा टैंक, दुधावा, किंकारी, सोंढूर, मूरूमसिल्ली (भाग-2), रविशंकर सागर परियोजना (भाग-2), न्यूज रूद्री बैराज और पेण्ड्रावन टैंक को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार से 522 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज़ लेने का फ़ैसला भी किया है।
सीएम साय कैबिनेट के महत्वपूर्ण फ़ैसले
– मंत्रिपरिषद ने राज्य में नक्सल समस्या के समाधान के लिए ठोस पहल करते हुए छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति-2023 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी प्रदान की है।
– छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025 विधानसभा के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
– छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
– छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
– फ़िल्म छावा के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने का अनुमोदन किया गया।
– राज्य में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और वैज्ञानिक योजना तैयार करने के लिए राज्य जल सूचना केन्द्र (SWIC) का गठन करने का निर्णय लिया गया।
– राज्य के जल संसाधन विभाग के 09 बॉधों के सुधार कार्यों के लिए 522.22 करोड़ रूपए भारत सरकार के माध्यम से ऋण का निर्णय लिया गया।
– राज्य में मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। योजना आईआईएम रायपुर और ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउण्डेशन नई दिल्ली के सहयोग से सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा संचालित की जाएगी। यह योजना छत्तीसगढ़ के मूल निवासी युवाओं के लिए होगी। इस कार्यक्रम को सुफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले फेलो को आईआईएम रायपुर द्वारा एमबीए की डिग्री प्रदान की जाएगी।
– मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ में भारत माला परियोजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच ईओडब्ल्यू के माध्यम से जांच कराने का निर्णय लिया है।
