समान नागरिक संहिता UCC के प्रावधानों पर मुस्लिम समाज ने किया मंथन… कुछ गंभीर मुद्दों पर समाज से मिले प्रस्ताव कंपाइल कर यूसीसी कमेटी को सौंपे जाएंगे
छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर आज 1 सितंबर 2026 को मुस्लिम समाज की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक राजधानी रायपुर में संपन्न हुई है। इस एक दिवसीय बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा गठित की गई पांच सदस्यीय समिति को सौंपने के लिए समाज के सुझाव और आपत्तियों को एकत्रित करना था।
रायपुर शहर क़ाज़ी कारी इमरान अशरफ़ी के मुख्य आतिथ्य और सीनियर एडवोकेट फ़ैसल रिज़वी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रबुद्ध नागरिक और समाज के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने मिलकर पर्सनल लॉ और प्रस्तावित कानून के विभिन्न पहलुओं पर गंभीर विचार-विमर्श किया। छत्तीसगढ़ वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज ने बताया कि बैठक में आए सभी सुझावों को मिलाकर एक आधिकारिक प्रस्ताव (डॉक्यूमेंट) तैयार किया जा रहा है। जिसकी प्रतियां राज्य सरकार द्वारा गठित की गई यूसीसी समिति को दो-तीन दिन में सौंपी जाएगी।
रायपुर के कलेक्ट्रेट चौक पर स्थित गुरु घासीदास ऑडिटोरियम आज मंगलवार को दोपहर करीब 1:00 बजे यह बैठक शुरू हुई। इस बैठक की जानकारी अधिकृत तौर पर राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राज द्वारा साझा की गई थी। उन्होंने बताया समाज के लोगों को जोड़ने के लिए पिछले जुमे (शुक्रवार) की नमाज के दौरान रायपुर की सभी प्रमुख मस्जिदों से इस बैठक का बाकायदा ऐलान किया गया था।
मिली जानकारी के अनुसार तलाक और गुजारा भत्ता के मुद्दे पर बैठक में शरियत कानून और प्रस्तावित यूसीसी के नियमों के बीच के अंतर को लेकर कानूनी विशेषज्ञों ने चर्चा की। इसी तरह भरण-पोषण व संपत्ति अधिकार को लेकर समाज की महिलाओं और परिवारों से जुड़े अधिकारों पर गंभीर मंथन किया गया।
बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक राज्य स्तरीय समिति गठित की है। यह समिति अलग-अलग धर्मों और समुदायों से सुझाव ले रही है ताकि कानून का प्रारूप तैयार किया जा सके। इसी कड़ी में मुस्लिम समुदाय ने अपनी चिंताओं और विचारों को दर्ज कराने के लिए आज यह अहम कदम उठाया है।
