साय कैबिनेट के फैसले… प्रतियोगी परीक्षाएं-इंटरव्यू में शामिल उम्मीदवारों की फीस लौटाएगी सरकार… वैट की 10 साल पुरानी 25 हजार रु तक देनदारी माफ, 40 हजार व्यापारियों को राहत
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने आखिरकार अहम फैसला लेते हुए लोकसेवा आयोग (पीएससी), व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) और कर्मचारी चयन बोर्ड (एसएससी) की प्रतियोगी परीक्षाओं और साक्षात्कार में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को पूरी फीस लौटाने का फैसला कर लिया है। पिछली सरकार में पूरी परीक्षा फीस माफ थी, जिसे साय सरकार ने बहाल नहीं किया था। ऐसा माना गया था कि हजारों छात्र निशुल्क होने की वजह से परीक्षा फार्म भर तो देते हैं, लेकिन पेपर देनें नहीं आते। इससे प्रतियोगी परीक्षाएं लेने वाली संस्थाओं को नुकसान हो रहा है। इस वजह से तय किया गया कि फीस सबसे ली जाएगी लेकिन जो उम्मीदवार परीक्षा या साक्षात्कार में शामिल होंगे, सरकार उनकी फीस तत्काल लौटा देगी। इस फैसला का आशय ये भी है कि जो उम्मीदवार फार्म भरने के बाद परीक्षा या इंटरव्यू में उपस्थित नहीं होंगे, उनकी फीस नहीं लौटाई जाएगी। इसी तरह, साय सरकार ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। जिन कारोबारियों का वैट पिछले 10 साल से बकाया है, उनकी 25 हजार रुपए तक की वैट देनदारी माफ कर दी गई है।
सीएम साय की अध्यक्षता में गुरुवार को महानदी मंत्रालय में करीब ढाई घंटे चली बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी उम्मीदवार, जो परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होंगे, उन्हें परीक्षा शुल्क लौटा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे सीरियस केन्डीडेट्स की परीक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत बढ़ेगा। वहीं, नॉन सीरियस और इनएलिजिबल कैन्डीडेट्स परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे। इससे राज्य शासन को आर्थिक क्षति भी कम होगी। इसी तरह, साय कैबिनेट ने छोटे व्यापारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया कि जिन कारोबारियों की 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में देनदारी है, उनमें से 25 हजार रूपए तक की देनदारियां माफ की जाएंगी। इससे 40 हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और 62 हजार से अधिक मुकदमे कम होंगे।
साय कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट की बैठक में नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में एन.आई.एफ.टी. (NIFT) के कैम्पस को मंजूरी प्रदान की गई। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) का नया कैम्पस छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार इस परियोजना की कुल संभावित लागत करीब 271.18 करोड़ रुपये होगी। इसमें भूमि क्रय हेतु 21.18 करोड़, भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ और मशीनरी, फर्नीचर आदि के लिए 50 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है। इसी रह, संयंत्रों हेतु रियायती लीज (Lease) दरों पर शासकीय भूमि आबंटन किये जाने की सहमति प्रदान करते हुए आगे की कार्यवाही के लिए नगरीय प्रशासन विभाग एवं संबंधित नगर निगमों को अधिकृत किया है।साय कैबिनेट ने सहकारिता को प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शक्कर वितरण हेतु अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक आवश्यक शक्कर का क्रय राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से करने का निर्णय लिया है। इस हेतु शक्कर का क्रय मूल्य 37,000 रू. प्रति टन तय किया गया है। कैबिनेट ने मंत्रिपरिषद ने स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि को टोकन दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है।
