रेत माफिया पर अब साय सरकार सख्त… सेक्रेटरी पी दयानंद का कलेक्टरों को कड़ा निर्देश- अवैध माइनिंग पर कड़ा प्रहार जरूरी

साय सरकार ने रेत माफिया की गतिविधियों पर कहर बरपाने की तैयारी कर ली है। सीएम के सचिव तथा माइनिंग सेक्रेटरी पी दयानंद ने प्रदेशभर के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि रेत माफिया की शिकायतों पर अब कड़ा प्रहार ज़रूरी हो गया है। कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सचिव दयानंद ने कहा कि निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए रेत की सुचारु आपूर्ति ज़रूरी है, साथ ही अवैध खनन को रोकना भी जरूरी है।

सचिव पी दयानंद ने कहा कि रेत के अवैध खनन व परिवहन को रोकने के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स बनाएं और इसके ज़रिए कड़ी निगरानी रखें। कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व की हानि रोकना शासन की प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। वीडियो कॉन्फ़्रेसिंग में आईएएस रजत बंसल भी मौजूद थे। सचिव दयानंद ने स्पष्ट किया कि स्वीकृत खदानों से ही रेत का खनन एवं परिवहन हो। किसी भी अवैध स्त्रोत से आपूर्ति के मामले के कड़ी कार्रवाई की जाए। आगामी तीन माह में अधिकाधिक रेत खदानों को चिन्हांकित कर ई-नीलामी के माध्यम से आबंटन हेतु निविदा जारी की जाए। बड़ी मात्रा में रेत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पाँच हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली खदानों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करने के निर्देश भी दिए। खनिज सचिव दयानंद ने कहा कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक लागू खनन निषेध अवधि को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत भंडारण अनुज्ञप्तियों के माध्यम से रेत की पर्याप्त उपलब्धता के लिए एडवांस प्लानिंग की जाए।