केंद्र और राज्य, दोनों में ही भाजपा सरकार यानी डबल इंजन फैक्टर का असर अब नजर आने लगा है। फिलहाल सबसे बड़ा बदलाव सड़क निर्माण के मामले में दिखा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के विभाग से छत्तीसगढ़ को भूपेश सरकार के कार्यकाल में सड़कों के लिए हर साल औसतन 900 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। जैसे ही सरकार बदली और विष्णुदेव साय की सरकार ने शपथ ली, गडकरी के ही मंत्रालय से छत्तीसगढ़ को सड़कों के लिए 33 सौ करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित कर दिए गए हैं। इस फंड से नेशनल हाईवे तथा उनके अलग-अलग पैचेस का निर्माण किया जाएगा। खुद डिप्टी सीएम अरुण साव इसकी पुष्टि कर चुके हैं कि केंद्र सरकार से सड़कों के लिए इस साल औसत से 4 गुना ज्यादा फंड मंजूर किया गया है।
सिंगल-डबल इंजन के अंतर को ऐसे समझिए
चुनाव से एक साल पहले सर्वाधिक प्रावधान
भूपेश बघेल सरकार ने 2018 अंत में शपथ ली थी। कुछ माह बाद पेश किए गए केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने सड़कों के नाम पर छत्तीसगढ़ के लिए केवल 456 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। विधानसभा चुनाव से पूर्व के वर्ष में सर्वाधिक 1750 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया, लेकिन केवल 980 करोड़ रुपए का फंड ही मंजूर किया गया। अगर भूपेश सरकार के दौरान भेजे गए बजट का औसत देखें तो पता चलेगा कि गडकरी के मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के लिए उन पांच वर्षों के दौरान हर साल लगभग 861 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया। इसके मुकाबले सालाना 927 करोड़ रुपए मंजूर हुए। यानी ऐसा कह सकते हैं कि हर साल औसतन 927 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ में हर साल नेशनल हाईवे के निर्माण और अपग्रेडेशन के लिए भेजे गए।
सरकार बदलते ही पूरा मामला बदल गया
छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार के शपथ लेते ही केंद्र और राज्य का डबल इंजन फैक्टर प्रभावी हो गया। इसका असर भी नजर आने लगा है। द स्तंभ के पास सड़कों के लिए केंद्र से मंजूर फंड के आंकड़ें हैं, जो बता रहे हैं कि इस साल छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे के लिए गडकरी के मंत्रालय ने 3321 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। पिछले पांच वर्ष के औसत से मिलान करें, तो यह लगभग चार गुना है। डिप्टी सीएम तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव की ओर से जारी आंकड़ों में बताया गया है कि इस साल केवल सड़क निर्माण और अपग्रेडेशन के 18 बड़े कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिसमें सड़क निर्माण और अपग्रेडेशन शामिल हैं।
