राजधानी में गुरुवार को हुई कलेक्टर्स कांफ्रेंस में सीएम विष्णुदेव साय ने सख्त तेवर दिखाए हैं। खासकर आम लोगों से सीधे जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में उन्होंने कई जिलों में सुधार की जरूरत बताई और कामकाज को लेकर असंतोष और नाराजगी भी जाहिर की। सीएम ने अलग-अलग योजनाओं को लेकर जिलों में कामकाज की समीक्षा की। जब वे टीबी उन्मूलन के लिए जिलों में चल रहे कार्यों का कलेक्टरों से ब्योरा ले रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि टीबी से लड़ाई में रायपुर और बिलासपुर जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने दोनों ही जिलो में हुए कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि बाकी जिलों को भी टीबी उन्मूलन जैसे कार्यों में तेजी लानी चाहिए।
जाति समेत सभी प्रमाणपत्र देना प्राथमिकता
सीएम साय ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि भूमिहीन परिवारों को जाति प्रमाण पत्र मिलने में परेशानी नहीं होना चाहिए। ऐसे सभी प्रमाणपत्र प्राथमिकता के साथ बनाए जाएं। सीएम साय ने कहा कि इस मामले में मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि हमें भूमिहीन परिवारों की पीड़ा समझनी होगी। सीएम ने जरूरतमंदों को 15 दिनों के भीतर स्वेच्छानुदान की राशि स्वीकृत करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी के लिए जन्म, जाति, निवास, आय और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज सुगमता के साथ बने, इस दिशा में जिलों में काम किया जाना चाहिए।
