रायपुर आईआईएम में छत्तीसगढ़ी युवाओं के लिए गवर्नेंस के दो मास्टर्स कोर्स… सीएम साय का ऐलान- स्थानीय छात्रों का पढ़ाई खर्च उठाएगी सरकार
साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सुशासन की ओर तेजी से अग्रसर- केंद्रीय राज्यमंत्री
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुड गवर्नेंस पर दो दिवसीय सम्मेलन के समापन पर सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने शुक्रवार को सीएम गुड गवर्नेंस फेलोशिप योजना की शुरुआत करते हुए रायपुर आईआईएम में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों के लिए गवर्नेंस और पब्लिक पालिसी में दो मास्टर्स कोर्स शुरू करने की घोषणा की। यही नहीं, सीएम साय ने कहा कि दोनों कोर्स में दाखिला प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं से होगा, लेकिन इन कोर्स में दाखिला लेने वाले छत्तीसगढ़ी छात्रों का पढ़ाई का खर्च उनकी सरकार उठाएगी तथा स्टायपेंड भी देगी। कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने साय सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सीएम साय के नेतृत्व में सुशासन स्थापित करने के साथ ही विकास में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।
सीएम साय ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों कोर्स के जरिए राज्य के युवाओं को उच्चस्तरीय शिक्षा और प्रायोगिक अनुभव का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में पेशेवरों की ऐसी पीढ़ी तैयार करना है, जो सरकार, एनजीओ, थिंक टैंक और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर गवर्नेंस को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करे। सीएम साय ने दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में देश भर से आए हुए वरिष्ठ अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों, सुधीजनों का पूरे प्रदेश की ओर से स्वागत किया और कहा कि आपने सभी राज्यों में चल रही बेस्ट प्रेक्टिसेस को साझा किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुशासन की स्थापना की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जाना। सीएम साय ने कहा कि हमारी राजनैतिक विचारधारा के मूल में ही सुशासन का विचार है। हमारे पुराणों में जिसे रामराज कहा गया है, उसे ही हम सुशासन कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा मूलमंत्र है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 महीनों में हमारी सरकार ने हमने ई-ऑफिस प्रणाली, सीएम आफिस ऑनलाइन पोर्टल, मंत्रालय में प्रवेश के लिए स्वागतम पोर्टल, खनिजों के लिए ऑनलाइन परमिशन, सुगम ऐप के माध्यम से घर बैठे रजिस्ट्री, उद्योग व्यापार के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन ले-आउट एण्ड बिल्डिंग परमिशन, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल आदि कई कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन को स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है।
गवर्नेंस पर ई-बुक का विमोचन, कई मुद्दों पर मंथन
कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सुशासन पर आधारित ई बुक ‘‘मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस’’ का विमोचन भी किया। सम्मेलन में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रेक्टिसेस, नागरिक सशक्तिकरण, शासन-प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विभिन्न ई-प्लेटफार्म के उपयोग जैसे विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। कार्यशाला को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास, छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन ने भी सम्बोधित किया। सीएम के सचिव राहुल भगत ने धन्यवाद ज्ञापित किया।