छत्तीसगढ़ 2047 : इकानामी 75 लाख करोड़, प्रति व्यक्ति आय होगी 10 गुना… माडल 3-T (Technology, Transparency, Transformation)… सीएम साय ने पीएम मोदी-नीति आयोग के सामने रखा विजन
नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सुबह 11 बजे शुरू हुई नीति आयोग की बैठक खत्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने पीएम मोदी की मौजूदगी में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में प्रदेश के दूरदर्शी विकास माडल ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट’ को पेश किया है। यह माडल 2047 को लेकर तय किए गए लक्ष्य पर आधारित है। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ के लिए 75 लाख करोड़ रुपये की इकानामी का लांग टर्म टारगेट रखा और ‘3T मॉडल’ (Technology, Transparency, Transformation) को इसका सूत्रधार बताया। उन्होंने कहा कि कभी नक्सल हिंसा के लिए पहचाना जाने वाला बस्तर अब देश को विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया मॉडल देने जा रहा है। यह मॉडल न केवल छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने में सहायक होगा, बल्कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य में भी छत्तीसगढ़ की भूमिका अहम होगी।
नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। इस बैठक में सीएम साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2047 तक के लिए रणनीति तैयार की है। जिसके तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को 6 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 75 लाख करोड़ रुपए ले जाएंगे। इस दौरान प्रति व्यक्ति आय में 10 गुना वृद्धि का अनुमान है। इस लक्ष्य के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, कृषि, आईटी, पर्यटन और कौशल विकास जैसे 13 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। बेहतर क्रियान्वयन हेतु 10 विशिष्ट मिशन प्रारंभ किए गए हैं।
सीएम साय के प्रजेंटेशन की प्रमुख बातें
लाजिस्टिक हबः नीति आयोग में सीएम साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क 1100 किमी से बढ़ाकर 2200 किमी किया जा रहा है। नेशनल हाईवे पर 21 हजार करोड़ रुपये लगे हैं। रायपुर एयरपोर्ट में कार्गो सेवा शुरू हो गई। इससे राज्य लॉजिस्टिक हब के रूप में उभर रहा है।
आयरन, कोयला, डोलोमाइट और लिथियम जैसे खनिज की उपलब्धता से छत्तीसगढ़ औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। स्टील उत्पादन क्षमता 28 मिलियन टन से बढ़ाकर 45 मिलियन टन और बिजली उत्पादन 2030 तक देश में शीर्ष पर ले जाने का लक्ष्य है।
राज्य सरकार ने 350 से अधिक नीतिगत सुधार किए हैं। जमीन पंजीकरण जैसे कार्य अब केवल 500 रुपये में घर बैठे संभव हो गए हैं। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्ले स्कूल, हॉस्पिटल और कॉलेज-यूनिवर्सिटी खोलने वालों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
