छत्तीसगढ़ में 50 करोड़ की 45 प्रापर्टी के साथ सौम्या का नाम आय से अधिक संपत्ति में सबसे ऊपर… ईओडब्लू ने 8 हजार पेज के चालान में इसका उल्लेख
छत्तीसगढ़ में आर्थिक अपराध तथा सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच करने वाली एजेंसी आर्थिक अपराध अन्वेषण विंग (ईओडब्लू) राज्य प्रशासनिक सेवा (राप्रसे) की निलंबित अफसर तथा पिछली सरकार में सीएम सचिवालय की डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया के आय से अधिक संपत्ति के मामले में मंगलवार को 8 हजार पेज का चालान स्पेशल कोर्ट में पेश किया है। ईओडब्लू के जांच अफसरों का दावा है कि छत्तीसगढ़ में किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ करीब 50 करोड़ रुपए की 45 बेनामी संपत्ति बनाने का यह पहला और ऐतिहासिक मामला है। चालान में इस बात का उल्लेख है कि सौम्या ने ज्यादातर प्रापर्टी अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर ली है। ईओडब्लू ने राज्य बनने के बाद से अब तक किसी भी अफसर की सैलरी की तुलना में बड़ी अनुपातहीन संपत्ति की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की हैं, इतनी अधिक अनुपातहीन संपत्ति किसी केस में सामने नहीं आई है।
ईओडब्लू ने चालान में तमाम बातों का उल्लेख किया है। इसके मुताबिक राज्य प्रशासनिक सेवा की 2008 बैच की अफसर सौम्या चौरसिया ने अपने 17 साल के सरकारी करियर में सैलरी तथा परिवार की आय को मिलाकर कुल 2.52 करोड़ रुपये की वैध आय प्राप्त की। लेकिन इसकी तुलना में 49.69 करोड़ रुपए बेनामी संपत्ति बनाने में लगा दिए। इस तरह, जितनी आय थी, सौम्या की संपत्ति उससे 1872 प्रतिशत अधिक है। खास बात यह है कि यह ज्यादातर निवेश 2019 से 2022 के बीच हुआ, जब वे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय में उपसचिव थीं। ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट के मुताबिक सौम्या ने अपनी पहचान छिपाकर परिवार के सदस्यों और करीबियों के नाम पर करीब 45 अचल प्रापर्टी खरीदीं। इनमें प्लॉट, फ्लैट और जमीनें शामिल हैं। ईडी ने इनमें से 39 करोड़ रुपए की 29 प्रापर्टी पहले ही जब्त कर ली थी। ईओडब्ल्यू ने 16 और प्रापर्टी कुर्क कीं। बता दें कि सौम्या का नाम कोयला लेवी घोटाला, डीएमएफ (जिला खनिज निधि) और अन्य भ्रष्टाचार के मामलों में आ चुका है। ईडी ने 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया था। बात में ईओडब्ल्यू ने भी औपचारिक गिरफ्तारी की। सौम्या को करीब दो साल जेल में रहने के बाद हाल में जमानत मिली है, लेकिन कोर्ट ने प्रदेश से बाहर रहने के निर्देश दिए हुए हैं।
