रेत खदानों में अब सुशासन, नीलामी रिवर्स पोर्टल से… अन्य खदानों के ऑप्शन में सीएम साय ने शुरुआत की बड़े सुधारों की
छत्तीसगढ़ में रविवार का दिन माइनिंग और नीलामी के क्षेत्र में बड़े सुधारों वाला रहा। सीएम विष्णुदेव साय ने आम लोगों को सस्ती और लगातार रेत सप्लाई के लिए रेत खदानों को पारदर्शी बनाने वाला रिवर्स ऑक्शन पोर्टल लांच कर दिया है। नया रायपुर में छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 में शामिल होकर सीएम ने खनिज ऑनलाइन 2.0 और डीएमएफ पोर्टल भी शुरू किया। माइनिंग सेक्रेटरी आईएएस पी दयानंद की मौजूदगी में सीएम साय ने छत्तीसगढ़ के पाँच माइनिंग ब्लॉकों की एनआईटी और 9 खदानों को प्रिफर्ड बिडर आदेश भी जारी किए। इसके अलावा आईएसएम धनबाद और छत्तीसगढ़ भौमिकी एवं खनन संचालनालय के मध्य क्रिटिकल मिनरल के इन्वेस्टीगेशन के लिए एमओयू तथा कोल इंडिया और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के मध्य महत्वपूर्ण समझौता किया गया। इसी कॉनक्लेव में पर्यावरण प्रबंधन और सुरक्षा मानकों के साथ बेहतर कार्य करने पर 43 खदानों को स्टार अवॉर्ड भी प्रदान किए गए।
कॉनक्लेव में सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। यहां लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, सोना, हीरा और कॉपर जैसे बहुमूल्य खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। हाल की खोजों से राज्य क्रिटिकल और दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में और सशक्त हुआ है। साय ने कहा कि खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग और उद्योगों का संतुलित विकास देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में खनन और नए उद्योगों की अपार संभावनाओं को देखते हुए पारदर्शी खनन नीति, ई-नीलामी और डिजिटल निगरानी की व्यवस्था ने इस क्षेत्र को नई दिशा दी है। सीएम साय ने कहा कि इस वर्ष डीएमएफ से 1,673 करोड़ रुपये का अंशदान प्राप्त हुआ, जिससे 9,362 विकास कार्य स्वीकृत किए गए। वर्ष 2024-25 में राज्य को 14,195 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने लिथियम ब्लॉक की नीलामी की है। अब तक 60 खनिज ब्लॉकों की नीलामी पूरी हो चुकी है और पाँच नए ब्लॉकों की निविदा आज जारी की गई है। यह पारदर्शी प्रक्रिया राज्य के आर्थिक विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी। कॉनक्लेव में सीएस विकासशील ने कहा कि नौ वर्ष बाद माइनिंग कॉन्क्लेव का पुनः आयोजन सराहनीय है। उन्होंने कहा कि स्टेकहोल्डर्स के सुझावों को नीति निर्माण में शामिल करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
इस अवसर पर सीएम साय के सचिव पी दयानंद ने छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रदेश में खनिज उपलब्धता, नीलामी की पारदर्शी व्यवस्था, उत्खनन में नवीन तकनीकों के उपयोग, विभाग की उपलब्धियों और गतिविधियों पर विस्तार से जानकारी दी। संचालक भौमिकी एवं खनिज साधन श्री रजत बंसल ने भी अपने विचार साझा किए। कॉनक्लेव में सीएम के सचिव राहुल भगत, एसईसीएल बिलासपुर के मुख्य महाप्रबंधक हरीश दुहन तथा खनिज एवं उद्योग क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित थे।
