The Stambh Breaking : रायपुर कैपिटल रीजन (SCR) के पहले चेयरमैन होंगे सीएम साय…. कुछ मंत्री, विधायक और आईएएस रहेंगे अथारिटी में… सीनियर IAS को बनाया जाएगा सीईओ
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) की तरह डेवलप करने का प्रस्ताव एक सप्ताह पहले कैबिनेट में पास किया गया, और अब इस दिशा में औपचारिक तैयारी शुरू कर दी गई है। एक अहम खबर यह आई है कि जल्दी ही नवा रायपुर, रायपुर और भिलाई-दुर्ग को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन अथारिटी की घोषणा की जाने वाली है। यह भी तय है कि छत्तीसगढ़ के इस सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यानी रायपुर स्टेट कैपिटल रीजन अथारिटी की कमान सीएम विष्णुदेव साय के हाथों में होगी। सीएम साय रायपुर एससीआर के पहले चेयरमैन होंगे, यह लगभग फाइनल है। इस अथारिटी में चार-पांच मंत्री, कुछ विधायक तथा सेक्रेटरी लेवल के कुछ आईएएस अफसरों को बतौर सदस्य रखा जा रहा है। यही नहीं, एक सीनियर आईएएस रायपुर एससीआर के सदस्य सचिव के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) पदस्थ किए जाएंगे। बताते हैं कि सबसे पहले यह अथारिटी नवा रायपुर-रायपुर-दुर्ग मेट्रो का सर्वे शुरू करवा सकती है। यह ट्रेन रूप के बजाय पूरी तरह अलग और शार्ट-कट रूट पर चलेगा।
सरकार ही नहीं, तमाम विशेषज्ञों का मानना है कि नवा रायपुर, रायपुर और भिलाई दुर्ग को मिलाकर केवल आने वाले पांच साल में (2031 तक) रायपुर एससीआर की आबादी 50 लाख के पार हो जाएगी। इस वजह से यहां रिहाइश के साथ-साथ बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी डेवलप करना होगा। अभी रायपुर और दुर्ग-भिलाई के बीच लगभग डेढ़ लाख लोग ट्रेन तथा सड़क मार्ग से रोजाना अप-डाउन कर रहे हैं। ऐसे में इसकी अलग व्यवस्था बनानी होगी, जिसका आसान तरीका मेट्रो के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। हालांकि रायपुर-दुर्ग के बीच मेट्रो ट्रेन चलाने का सपना पिछले दो दशक से कागजों में उभरता और नष्ट होता रहा है। इसलिए जब तक सर्वे शुरू नहीं होता, रूट और टेंडर वगैरह नहीं किए जाते, तब तक तो पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी व्यक्ति नहीं मानने वाला कि मेट्रो ट्रेन चालू भी हो सकती है। बहरहाल, राज्य सरकार ने पिछले बजट में मेट्रो के सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। माना जा रहा है कि यह फंड और पूरा प्रस्तावित प्रोजेक्ट रायपुर स्टेट कैपिटल रीजन की नई बाडी ही हैंडल करेगी।
