साय सरकार ने बस्तर में लगाई ताक़त… सीएम के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह ने योजनाओं की नब्ज़ टटोली… अफसरों की बड़ी बैठक में घंटों मंथन
बस्तर में माओवादी आतंक को काबू में करने के साथ ही सीएम विष्णुदेव साय की सरकार ने बस्तर के जिलों में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं को बस्तर के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ताक़त लगाई है। सीएम के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने शुक्रवार को मंत्रालय में अफसरों की बड़ी बैठक में एक-एक विकास कार्य तथा हर सरकारी योजनाओं की थाह नापी है। इस बैठक में बस्तर, सुकमा, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर के साथ-साथ मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और गरियाबंद जिलों की समीक्षा भी की गई है।
इस बड़ी मीटिंग में सीएम के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने नक्सल प्रभावित जिलों में मनरेगा, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, जनधन खाता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आधार कार्ड ऐसी तमाम योजनाओं का ब्योरा लिया, जिनका संबंध आम लोगों की सुविधा और उन्हें राहत देने से है। इस बैठक में अफसरों की ओर से ऐसी कई जानकारियां सीएम सचिवालय की जानकारी में लाई गईं, जो अब तक पब्लिक प्लेटफार्म में नहीं हैं। जैसे, मीटिंग में बताया गया कि एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में लगभग 99 प्रतिशत से अधिक लोगों का आधार पंजीकरण पूरा कर लिया गया है। इसी प्रकार लगभग 28 लाख 18 हजार 616 किसानों का पीएम सम्मान निधि में पंजीयन कर लाभ दिया जा रहा है। पीएम जनधन योजना में 26 लाख 21 हजार 491 बैंक खाते खोले गए हैं। आयुष्मान योजना में 35 लाख 66 हजार लोगों को गंभीर बीमारियों में की सुविधा दी गई है। ग्रामीण इलाकों में मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, बैंकों और डाकघरों की शाखाएं खोली जा रही हैं, तो राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं।
बैठक में प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने निर्देशित किया कि क्षेत्र के सभी पात्र मनरेगा हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु उनका जॉब कार्ड अवश्य प्रदान किया जाए। पीएम आवास योजना के सभी आवासों का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाए तथा सभी सरेंडर नक्सलियों को पीएम आवास उपलब्ध कराए जाएं। प्रमुख सचिव सुबोध सिंह ने यह निर्देश भी दिए कि महतारी वंदन योजना में बची महिलाओं का शीघ्र सर्वे कर उन्हें लाभान्वित किया जाए।
बैठक में सीएम के सचिव राहुल भगत, वित्त सचिव मुकेश बंसल, शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, उच्च शिक्षा सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, श्रम सचिव हिमशिखर गुप्ता, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव डॉ. रवि मित्तल के साथ बस्तर के कमिश्नर, आईजी समेत सभी ज़िलो के कलेक्टर और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित थे।
