छत्तीसगढ़ पुलिस से गृहमंत्री शाह लेंगे नए कानून के हर प्वाइंट का हिसाब… राज्यों की 21 से शुरू होगी समीक्षा, प्रदेश का नंबर 30 अप्रैल से पहले
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू होने का एक साल बीतने में थोड़ा वक्त है, लेकिन सालभर पूरा होने से पहले देश के गृहमंत्री अमित शाह हर राज्य से इस कानून पर अमल से जुड़े हर प्वाइंट पर बात करेंगे। सूत्रों के अनुसार गृहमंत्री शाह 21 अप्रैल से राज्यवार समीक्षा शुरू करेंगे और हर राज्य को एक-एक दिन देंगे। छत्तीसगढ़ का नंबर किस तारीख को आएगा, यह सूचना नहीं आई है लेकिन संकेत मिल गए हैं कि 21 से 30 अप्रैल के बीच किसी दिन अमित शाह छत्तीसगढ़ के आला पुलिस अफसरों तथा गृह विभाग के अधिकारियों की बैठक लेंगे। बताया जा रहा है कि डीजीपी अरुणदेव गौतम की निगरानी में पुलिस मुख्यालय में इस प्रस्तावित बैठक और प्रजेंटेशन के लेकर तैयारी युद्धस्तर पर शुरू कर दी गई है।
सीएम विष्णुदेव साय ने दो दिन पहले गृह विभाग की समीक्षा की थी। उसका विषय नए कानून के इंप्लीमेंटेशन से जुड़ा था। बताया जा रहा है कि सीएम साय की वह बैठक गृहमंत्री शाह की प्रस्तावित बैठक की तैयारी का हिस्सा थी। सीएम ने बैठक में इसी से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया था। नए कानून को किस तरह से लागू किया जा रहा है, इसके तहत कितने केस पेश हुए हैं, इंवेस्टिगेशन बीएनएस के प्रावधानों के अनुरूप हो रहा है या नहीं, चालान पेश करते समय जांच की अनिवार्यताओं का कितना पालन कर रही है, और नए कानून के तहत पेश किए गए केसेज में कितनी सजा हुई, कितने इक्विटल हुए और इनका क्या कारण था… इन मुद्दों पर सीएम साय ने बैठक में मंथन किया था और अफसरों से कहा था कि इस मामले में पूरी तैयारी रखनी है। बताते हैं कि उसी बैठक में गृहमंत्री शाह की ओर से ली जाने वाली समीक्षा बैठक की बात आई थी और कहा गया था कि इस माह के अंत तक प्रस्तावित बैठक को ध्यान में रखते हुए नए कानून से जुड़ी सारी डीटेल्स ठीक तरह से पावर पाइंट प्रजेंटेशन के रूप में अरेंज कर ली जाएं।
