पं. बंगाल, बिहार, झारखंड, ओड़िशा और छत्तीसगढ़ के स्टील उद्यमी जुटे रायपुर में… ग्रीन स्टील के प्रोडक्शन पर सीएम साय ने इन्हें आफर किया विशेष अनुदान
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीसीआई) की राजधानी रायपुर में हुई ग्रीन स्टील और माइनिंग समिट में छत्तीसगढ़ के साथ-साथ पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के 250 से अधिक स्टील और पावर सेक्टर से जुड़े औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए और छत्तीसगढ़ में उद्योगों की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने उद्योगों के प्रतिनिधियों को बताया कि प्रदेश में कोई भी आंत्रप्रेन्योर ग्रीन स्टील का उत्पादन करेंगे, तो उन्हें विशेष अनुदान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में ही इसका प्रावधान कर दिया गया है। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ में संभावनाओं और विकसित अधोसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की जानकारी देते हुए स्टील उद्योगपतियों को यहां कारखाने लगाने का न्योता भी दिया है।
राजधानी के एक होटल में हुई ग्रीन स्टील और माइनिंग समिट में सीसीआई के पूर्वी क्षेत्र के सदस्य उपस्थित हुए। समिट में सीआईआई छत्तीसगढ़ के चेयरमैन संजय जैन, को-चेयरमैन सिद्धार्थ अग्रवाल, वाइस चेयरमैन बजरंग गोयल के अलावा छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेट्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेट्री सुबोध कुमार सिंह, सीएम सेक्रेट्री राहुल भगत एवं इंडस्ट्री सेक्रेट्री रजत कुमार शामिल थे। समिट में उपस्थित उद्यमियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में स्टील सेक्टर को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया गया है। इस अवसर पर सीएम साय ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को स्टील हब बनाने का लक्ष्य तय किया है। उनके नेतृत्व में देश में स्टील उत्पादन 100 मिलियन टन से बढ़कर 200 मिलियन टन हो गया है। वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 300 मिलियन टन तक पहुँचाने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में भी स्टील की वर्तमान उत्पादन क्षमता 28 मिलियन टन से बढ़ाकर 45 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के लिए जरूरी तैयारी भी कर ली गई है।
पांच राज्यों के स्टील उद्योगों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपने भरपूर खनिज संसाधनों के कारण समृद्ध है। इनके उचित दोहन से यहाँ औद्योगिक संभावनाओं में अत्यधिक विस्तार संभव है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अधिकतम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और राज्य सरकार की स्थानीय लोगों को रोजगार देने हेतु अनुदान योजनाओं से इस दिशा में सार्थक कार्य होगा। सीएम साय ने कहा कि विकसित भारत @2047 के लक्ष्य के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की परिकल्पना पर आधारित अंजोर विजन डाक्यूमेंट तैयार कर लिया गया है। इस विज़न डाक्यूमेंट में सर्वाधिक फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर है। छत्तीसगढ़ की कोर इंडस्ट्री जैसे स्टील एंड पावर को इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
