नवा रायपुर में आईटी सेक्टर को जमीन रियायती दरों पर… साय कैबिनेट ने इसके लिए 90 एकड़ जमीन अलग करने को दी मंजूरी
सीएम विष्णुदेव साय ने विदेश दौरे से पहले मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक ली। साय कैबिनेट ने तय किया है कि नवा रायपुर में अब आईटी सेक्टर को भी रियायती दरों पर जमीन दी जाएगी। इसके लिए नवा रायपुर में 80 एकड़ भूखंड चिन्हित कर ली गई है। कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए नवा रायपुर में रियायती दरों पर भूखंड देने का फैसला लिया है।
कैबिनेट के इस फैसले का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। कैबिनेट का मानना है कि इस पहल से नवा रायपुर में न सिर्फ तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहां की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। आईटी कंपनियों की स्थापना से क्षेत्र में आधारभूत संरचनाएं विकसित होंगी, जिससे स्थानीय निवासियों को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
इसके अलावा, कैबिनेट ने राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की आवश्यक मात्रा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदी करने का फैसला किया है। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या इससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर की जाएगी। जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना नहीं लिया है, उन्हें पात्रतानुसार यह चना दिसंबर 2025 तक वितरित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
