शराब इस साल भी सरकारी दुकानों से ही बिकेगी… दुकानें ठेकेदारों को नीलाम करने वाली अटकलों पर फुल स्टॉप… साय कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले
छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से अटकलें लगाई जा रही थीं कि छत्तीसगढ़ में मौजूदा सरकारी शराब दुकानों की जगह दुकानों को ठेके पर देने का पुराना सिस्टम लाया जा सकता है। लेकिन साय सरकार ने बुधवार को इन अटकलों पर विराम लगा दिया। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मौजूदा सिस्टम से शराब बेचने की पॉलिसी का अनुमोदन कर दिया, अर्थात् शराब इस साल भी सरकारी दुकानों से ही बिकेगी।
सीएम साय की कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। इससे संबंधित समस्त कार्यवाहियों के लिए आबकारी विभाग को अधिकृत कर दिया गया। अर्थात् मौजूदा सिस्टम पर सालभर के लिए मोहर लगा दी गई।
इसके अलावा कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि का शैक्षणिक संस्थान स्थापित किये जाने हेतु विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को उनके नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिए सेक्टर-18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भू-खण्ड का आबंटन लीज के रूप में एकमुश्त 90 वर्षों के लिए करने की स्वीकृति प्रदान की है।
साय मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में 04 नवीन उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू का निर्णय भी लिया है। इससे राज्य में आईटी/आईटीईएस उद्योग तथा तकनीकी स्टार्ट-अप इको सिस्टम को प्रोत्साहित करने में यह एमओयू महत्वपूर्ण होगा।
इसके अतिरिक्त, मंत्रिपरिषदने छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, वर्तमान संसाधनों को सुदृढीकरण करने तथा निर्धारित मानक के अनुसार जांच की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लैब के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्णय लिए हैं।
