महिलाओं को ई-रिक्शा के लिए सहायता बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए… श्रमवीरों के लिए साय सरकार की कई बड़ी घोषणाएं
रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में महिलाओं को ई-रिक्शा में बड़ी मदद की घोषणा सरकार ने की है। सीएम विष्णुदेव साय ने दीदी ई-रिक्शा योजना की सहायता राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए कर दी है। इसी तरह, श्रमिकों के मकान निर्माण के लिए सब्सिडी राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए की गई है। प्रदेश के 1.84 लाख श्रमिकों को 65 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि भी आज प्रदान की है। सीएम साय ने विश्वकर्मा जयंती पर श्रमिकों के लिए कई बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि श्रमवीर समाज की रीढ़ हैं। उनके योगदान से ही विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा।
राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में बुधवार को आयोजित श्रमिक महासम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि दीदी ई-रिक्शा योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की जाएगी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मकान निर्माण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की जाएगी। साथ ही, पंजीकृत श्रमिकों की नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज का संपूर्ण खर्च अब श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर सीएम साय ने भगवान विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएँ दीं और पीएम नरेन्द्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की।
सीएम साय ने बताया कि आज 1 लाख 84 हजार 220 श्रमिकों के खातों में श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं—दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना, मिनीमाता महतारी जतन योजना, निर्माण श्रमिक मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, छात्रवृत्ति योजना आदि के अंतर्गत 65 करोड़ 16 लाख 61 हजार रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता हमारी सरकार की पहचान है। किसानों और श्रमिकों का पैसा सीधे उनके खातों में पहुँच रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल से श्रमिकों को बड़ी राहत मिली है। अब अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर भी एक लाख रुपये की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘श्रमेव जयते’ वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए ‘‘अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना’’ और श्रमिकों के बच्चों के लिए आईआईटी, जेईई, नीट एवं सीए जैसी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ‘ट्राइबल हॉस्टल’ की सीटें 50 से बढ़ाकर 185 कर दी गई हैं।
