सेंट्रल आदिवासी विकास प्राधिकरण का बजट बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए किया सीएम साय ने… विकास कार्यों में संसाधनों की कमी नहीं होने का संकल्प
कोरबा में बुधवार को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बुधवार को पहली और बड़ी बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे सीएम विष्णुदेव साय ने प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए कर दिया है। सीएम साय ने कहा कि मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन के बाद यह प्रथम बैठक नए संकल्प के साथ हो रही है। आदिवासी समुदाय के कल्याण और समग्र विकास के लिए सरकार सभी ठोस कदम उठा रही है। विकास कार्यों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी।
इस बैठक में डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा, मंत्री रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा, गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब, और राजेश अग्रवाल, सांसद संतोष पांडेय, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, सीएम के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, एसीएस ऋचा शर्मा और मनोज पिंगुआ, सीएम के सचिव पी दयानंद और बसवराजू एस, पीडब्ल्यूडी सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह, पीसीसीएफ वी श्रीनिवास राव समेत आला अफसर मौजूद थे।
बैठक में सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर, सरगुजा और मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरणों के साथ-साथ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों का गठन कर समावेशी विकास की दिशा में मजबूत कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इन प्राधिकरणों का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और जनसुविधाओं को हर गाँव, हर परिवार तक पहुँचाना है। पूर्व सरकार की लचर कार्यप्रणाली के कारण प्राधिकरणों के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी रही। निगरानी के अभाव में कई योजनाएँ धरातल पर नहीं उतर पाईं। हमारी सरकार ने इस स्थिति को बदलने के लिए प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में आदिवासी समुदायों के लिए विशेष योजनाएँ लागू करने पर सरकार विशेष जोर दे रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू की गई धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएँ खोली हैं। इन योजनाओं के तहत आवास, सड़क, बिजली, पानी और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे बुनियादी ढाँचों का विकास तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मध्य क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्व-सहायता समूहों को और मजबूत करने पर बल दिया जा रहा है। इन समूहों के माध्यम से महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, ऋण सुविधाएँ और बाजार से जोड़ने की पहल की जाएगी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। मध्य क्षेत्र के युवाओं के लिए तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और स्व-रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। बैठक में डिप्टी सीएम साव और शर्मा ने भी विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी दी।
